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Kangra News: कूड़ा उठाने का शुल्क ऑनलाइन, उपभोक्ता ऑफलाइन <bha>--</bha><bha>--</bha>-
Mon, 02 Nov 2026 02:11 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:11 AM IST
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धर्मशाला। नगर निगम धर्मशाला में डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण शुल्क ऑनलाइन जमा करवाने की व्यवस्था निगम के लिए परेशानी का सबब बन गई है। भुगतान का तरीका बदलने के बाद शुल्क जमा करवाने में आ रही दिक्कतों के चलते निगम के करीब पांच लाख रुपये अटक गए हैं।
पहले उपभोक्ता नकद भुगतान के माध्यम से कूड़ा शुल्क जमा करवाते थे लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद कई लोग भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। खासकर बुजुर्ग और ऑनलाइन लेनदेन की जानकारी नहीं रखने वाले उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ऑनलाइन भुगतान में आ रही दिक्कतों का असर नगर निगम की आय पर भी पड़ा है। शुल्क जमा नहीं होने से करीब पांच लाख रुपये की पेंडेंसी हो गई है। ऐसे में निगम के सामने कूड़ा संग्रहण शुल्क की वसूली चुनौती बन गई है। वहीं, जिन उपभोक्ताओं के पास ऑनलाइन भुगतान की सुविधा या जानकारी नहीं है, उनके लिए शुल्क जमा करवाने का वैकल्पिक माध्यम भी स्पष्ट नहीं है।
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इस संबंध में नगर निगम धर्मशाला के संयुक्त आयुक्त चंद्रवीर सिंह ने बताया कि पहले कूड़ा शुल्क नकद माध्यम से एकत्रित किया जाता था। ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था लागू होने के बाद शुल्क जमा करवाने में आ रही दिक्कतों के चलते पेंडेंसी दिखनी शुरू हो गई है जो अब करीब पांच लाख रुपये तक पहुंच गई है।
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पहले उपभोक्ता नकद भुगतान के माध्यम से कूड़ा शुल्क जमा करवाते थे लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद कई लोग भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। खासकर बुजुर्ग और ऑनलाइन लेनदेन की जानकारी नहीं रखने वाले उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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ऑनलाइन भुगतान में आ रही दिक्कतों का असर नगर निगम की आय पर भी पड़ा है। शुल्क जमा नहीं होने से करीब पांच लाख रुपये की पेंडेंसी हो गई है। ऐसे में निगम के सामने कूड़ा संग्रहण शुल्क की वसूली चुनौती बन गई है। वहीं, जिन उपभोक्ताओं के पास ऑनलाइन भुगतान की सुविधा या जानकारी नहीं है, उनके लिए शुल्क जमा करवाने का वैकल्पिक माध्यम भी स्पष्ट नहीं है।
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इस संबंध में नगर निगम धर्मशाला के संयुक्त आयुक्त चंद्रवीर सिंह ने बताया कि पहले कूड़ा शुल्क नकद माध्यम से एकत्रित किया जाता था। ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था लागू होने के बाद शुल्क जमा करवाने में आ रही दिक्कतों के चलते पेंडेंसी दिखनी शुरू हो गई है जो अब करीब पांच लाख रुपये तक पहुंच गई है।