Kangra News: नियम 7ए हटाने के विरोध में कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन

कर्मचारियों ने बताया कि इस एकतरफा फैसले से सरकारी कर्मचारियों में व्यापक आक्रोश और अशांति पैदा हो गई है। नियम 7ए हटाने से प्रत्येक कर्मचारी को 15,000 से 20,000 रुपये प्रतिमाह का नुकसान होगा। इससे राज्य में हजारों परिवारों को गंभीर वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
कर्मचारी संघ ने कहा कि इस संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू करना अन्यायपूर्ण है, क्योंकि कर्मचारी पहले ही उक्त नियम के तहत वेतन और लाभ प्राप्त कर चुके हैं। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों का मनोबल, दक्षता और विश्वास प्रभावित हो रहा है। संघ ने सरकार से अधिसूचना पर पुनर्विचार करने और इसे तुरंत प्रभाव से वापस लेने का अनुरोध किया।
इसी के साथ, राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद जिला कांगड़ा के अध्यक्ष दीप कुमार शास्त्री ने भी उच्च वेतनमान की नई अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है।