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सुक्खू ने बर्बादी की दहलीज पर खड़ा कर दिया प्रदेश : राकेश
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बोले, नए जिलों की बात करके भटकाया जा रहा है जनता का ध्यान
कांग्रेस ने राजनीतिक स्वार्थों के लिए आर्थिक तंत्र को दांव पर लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन के लिए आयोग बनाने को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश शर्मा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले चार साल से सरकार खजाना खाली होने की बात कह रही है, जबकि अब नए जिलों के गठन की चर्चा कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है।
राकेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश गंभीर वित्तीय संकट और कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। सरकार के पास कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के लिए पर्याप्त धन नहीं होने की बात कही जा रही है। ऐसे में नए जिलों के गठन की चर्चा जनता का ध्यान भटकाने की रणनीति है। उन्होंने इसे वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया जा रहा चुनावी स्टंट करार दिया।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रदेश के आर्थिक तंत्र को दांव पर लगा रही है। सरकार की नीतियों का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान दी गई गारंटियां अब लोगों के लिए निराशा का कारण बन गई हैं।
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भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि 28 लाख महिलाएं 46 महीनों से 1500 रुपये प्रतिमाह मिलने का इंतजार कर रही हैं, जबकि पांच लाख युवा रोजगार और सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा में हैं। किसान, बागवान, कर्मचारी, व्यापारी और पेंशनभोगी भी सरकार की गलत नीतियों से परेशान हैं।
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कांग्रेस ने राजनीतिक स्वार्थों के लिए आर्थिक तंत्र को दांव पर लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन के लिए आयोग बनाने को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश शर्मा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले चार साल से सरकार खजाना खाली होने की बात कह रही है, जबकि अब नए जिलों के गठन की चर्चा कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है।
राकेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश गंभीर वित्तीय संकट और कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। सरकार के पास कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के लिए पर्याप्त धन नहीं होने की बात कही जा रही है। ऐसे में नए जिलों के गठन की चर्चा जनता का ध्यान भटकाने की रणनीति है। उन्होंने इसे वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया जा रहा चुनावी स्टंट करार दिया।
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उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रदेश के आर्थिक तंत्र को दांव पर लगा रही है। सरकार की नीतियों का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान दी गई गारंटियां अब लोगों के लिए निराशा का कारण बन गई हैं।
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भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि 28 लाख महिलाएं 46 महीनों से 1500 रुपये प्रतिमाह मिलने का इंतजार कर रही हैं, जबकि पांच लाख युवा रोजगार और सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा में हैं। किसान, बागवान, कर्मचारी, व्यापारी और पेंशनभोगी भी सरकार की गलत नीतियों से परेशान हैं।