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Kangra News: पौंग विस्थापितों का केस अंतिम चरण में, सरकार से मदद की गुहार
Fri, 23 May 2025 07:58 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Fri, 23 May 2025 07:58 AM IST
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हरिपुर (कांगड़ा)। पौंग बांध विस्थापित समिति ने वीरवार को हरिपुर में विस्थापितों के दावों से संबंधित दस्तावेज जमा करवाने के लिए शिविर का आयोजन किया। इसमें करीब एक दर्जन से अधिक लोगों ने दस्तावेज जमा करवाए।
उन्होंने एक बार फिर प्रदेश सरकार से सहयोग की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि राजस्थान में उन्हें मिले मरब्बों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा केस अंतिम चरण में है। जुलाई के तीसरे सप्ताह इस मामले की अंतिम सुनवाई होगी। ऐसे में प्रदेश सरकार उनकी पैरवी के लिए बड़े वकीलों का प्रबंध करने में मदद करे। पौंग बांध विस्थापित समिति के प्रदेश अध्यक्ष हंसराज चौधरी ने कहा कि वे लोग 64 साल से न्याय के इंतजार में हैं। बांध बनने से फायदा राजस्थान को हुआ, लेकिन राजस्थान में सरकार ने अपना वादा आज तक पूरा नहीं किया है। विस्थापितों के लिए आरक्षित भूमि पर स्थानीय लोग कब्जा कर चुके हैं। राजस्थान सरकार भी पूरी तरह उनका साथ दे रही है, लेकिन हिमाचल में किसी भी पार्टी की सरकार ने आज तक विस्थापितों के पक्ष में आवाज नहीं उठाई।
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उन्होंने एक बार फिर प्रदेश सरकार से सहयोग की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि राजस्थान में उन्हें मिले मरब्बों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा केस अंतिम चरण में है। जुलाई के तीसरे सप्ताह इस मामले की अंतिम सुनवाई होगी। ऐसे में प्रदेश सरकार उनकी पैरवी के लिए बड़े वकीलों का प्रबंध करने में मदद करे। पौंग बांध विस्थापित समिति के प्रदेश अध्यक्ष हंसराज चौधरी ने कहा कि वे लोग 64 साल से न्याय के इंतजार में हैं। बांध बनने से फायदा राजस्थान को हुआ, लेकिन राजस्थान में सरकार ने अपना वादा आज तक पूरा नहीं किया है। विस्थापितों के लिए आरक्षित भूमि पर स्थानीय लोग कब्जा कर चुके हैं। राजस्थान सरकार भी पूरी तरह उनका साथ दे रही है, लेकिन हिमाचल में किसी भी पार्टी की सरकार ने आज तक विस्थापितों के पक्ष में आवाज नहीं उठाई।
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