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मुख्यमंत्री की घोषणा की अवहेलना कर रहा पंचायती राज विभाग : जसरोटिया
Tue, 22 Oct 2024 05:36 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Tue, 22 Oct 2024 05:36 AM IST
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देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष अमित जसरोटिया ने कहा कि एक तरफ कार्मिक विभाग ने हिमाचल प्रदेश सरकार में कार्यरत एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर डीए देने की अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही जनवरी, 2023 से चार प्रतिशत डीए जारी करने की भी अधिसूचना जारी की है। मगर विडंबना यह है कि पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की किसी भी अधिसूचना को जिला परिषद में कार्यरत पंचायत सचिवों पर लागू नहीं कर रहा है, जो कि मुख्यमंत्री की घोषणा की अवहेलना है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 28 अक्तूबर तक सभी कर्मचारियों को डीए और वेतन की अदायगी कर दी जाएगी।
सिर्फ जिला परिषद कर्मचारी के लिए ही यह सिर्फ एकमात्र वित्तीय लाभ नहीं हैं, जिन्हें रोका जा रहा है। इसके अलावा भी सितंबर, 2022 से पंचायती राज विभाग ने सभी तरह के वित्तीय तथा नियमितीकरण लाभ भी रोक रखे हैं। इस कारण जिला परिषद में कार्यरत पंचायत सचिवों और अन्य कैडर में भारी रोष पनप रहा है। राज्य अध्यक्ष अमित जसरोटिया ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मांग की है कि सीएम व्यक्तिगत तौर पर इस एकमात्र कैडर की समस्या का ध्यान रखते हुए पंचायती राज विभाग को आदेशित करें कि बिना वजह से जिला परिषद कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से वंचित न किया जाए क्योंकि वर्तमान में पंचायती राज विभाग ने जिला परिषद के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के समस्त वित्तीय लाभ रोक दिए हैं। राज्य अध्यक्ष अमित जसरोटिया ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि दिवाली से पूर्व जिला परिषद कर्मचारियों को समस्त वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएं।
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सिर्फ जिला परिषद कर्मचारी के लिए ही यह सिर्फ एकमात्र वित्तीय लाभ नहीं हैं, जिन्हें रोका जा रहा है। इसके अलावा भी सितंबर, 2022 से पंचायती राज विभाग ने सभी तरह के वित्तीय तथा नियमितीकरण लाभ भी रोक रखे हैं। इस कारण जिला परिषद में कार्यरत पंचायत सचिवों और अन्य कैडर में भारी रोष पनप रहा है। राज्य अध्यक्ष अमित जसरोटिया ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मांग की है कि सीएम व्यक्तिगत तौर पर इस एकमात्र कैडर की समस्या का ध्यान रखते हुए पंचायती राज विभाग को आदेशित करें कि बिना वजह से जिला परिषद कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से वंचित न किया जाए क्योंकि वर्तमान में पंचायती राज विभाग ने जिला परिषद के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के समस्त वित्तीय लाभ रोक दिए हैं। राज्य अध्यक्ष अमित जसरोटिया ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि दिवाली से पूर्व जिला परिषद कर्मचारियों को समस्त वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएं।
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