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सेना और ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी पर माफी मांगें मंत्री : राकेश जम्वाल

Fri, 20 Nov 2026 01:40 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:40 AM IST
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Minister should apologize for remarks on the Army and 'Operation Sindoor': Rakesh Jamwal
सरकारी संपत्तियां निजी हाथों में सौंपने और भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकार को घेरा
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अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने विधानसभा में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा के दौरान सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने, वित्तीय अनियमितताओं और सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अपने नेता भी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में भाजपा की ओर से सदन में चर्चा की मांग करने पर सत्ता पक्ष को परेशानी क्यों हो रही है।
राकेश जम्वाल ने कहा कि वाइल्ड फ्लावर हॉल, पीटरहॉफ, हिमाचल निकेतन, पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की जमीन और आबकारी व्यवस्था से जुड़े मामले सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। प्रदेश की संपत्तियां जनता की धरोहर हैं, इन्हें मनमाने तरीके से निजी हाथों में सौंपने का भाजपा विरोध करेगी। उन्होंने वाइल्ड फ्लावर हॉल का मामला उठाते हुए कहा कि जिस ओबेरॉय समूह के खिलाफ सरकार ने करीब 23 वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी और 31 मार्च 2025 को होटल का कब्जा लिया, उसी समूह को दोबारा 35 वर्षों के लिए संचालन सौंपने का फैसला समझ से परे है।
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सरकार को इस समझौते की शर्तें और आर्थिक लाभ सार्वजनिक करने चाहिए। पीटरहॉफ को पीपीपी मोड पर विकसित करने की चर्चाओं पर भी उन्होंने सवाल उठाए। कहा कि शिमला की ऐतिहासिक धरोहर को लेकर सरकार स्थिति स्पष्ट करे कि इसे कितने वर्षों के लिए निजी हाथों में देने की योजना है और इससे प्रदेश को क्या लाभ होगा। दिल्ली स्थित हिमाचल निकेतन की निर्माण लागत करीब 58 करोड़ रुपये से बढ़कर 109 करोड़ रुपये पहुंचने पर भी जम्वाल ने सवाल उठाए।
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उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल के मरीजों, तीमारदारों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए बनाए गए भवन का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा निजी संचालन के लिए देने की तैयारी है। जब पर्यटन विकास निगम के पास प्रबंधन व्यवस्था है तो निजी संचालन की जरूरत क्यों पड़ रही है? उन्होंने पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की करीब 1500 बीघा जमीन पर्यटन गांव के लिए इस्तेमाल करने की योजना पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह जमीन कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यटन परियोजना के लिए विश्वविद्यालय की जमीन चुनने का औचित्य सरकार स्पष्ट करे।
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