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24 तक विभाग में विलय न करने पर पैनडाउन हड़ताल करेंगे जिला परिषद के कर्मचारी
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जिला परिषद कैडर अधिकारी व कर्मचारी महासंघ के विकास खंड इंदौरा की बैठक में भाग लेते सदस्य।
- फोटो : Kangra
ठाकुरद्वारा (कांगड़ा)। जिला परिषद कैडर के समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों ने फैसला लिया है कि यदि 24 जून तक सरकार ने उनका विभाग में विलय नहीं किया तो पेनडाउन हड़ताल पर जाने पर मजबूर होंगे।
जिला परिषद कैडर अधिकारी व कर्मचारी महासंघ विकास खंड इंदौरा की बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष कमलजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें विकास खंड इंदौरा के सभी जिला परिषद कैडर के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित हुए। कमलजीत सिंह ने बताया कि जिला परिषद कर्मचारी एवं अधिकारी महासंघ पिछले कई वर्षों से विभाग में विलय की मांग कर रहा है। इस बारे में मुख्यमंत्री के साथ महासंघ की बैठक 24 मई को हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि आपकी मांगों को जल्द ही सरकार द्वारा पूरा कर दिया जाएगा। इसको लेकर निदेशक और सचिव वित्त विभाग को अगली कैबिनेट बैठक में फाइल लाने को कहा था। इसके बावजूद अब तक कोई भी सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि विभाग में न होने के कारण कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई तरह के लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है।
राज्य कार्यकारिणी ने 10 जून को निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को ज्ञापन दिया है कि मांग न माने जाने पर पेनडाउन हड़ताल पर चले जाएंगे। 25 जून से राज्य कार्यकारिणी के निर्णय अनुसार जिला परिषद महासंघ के कर्मचारी व अधिकारी सामूहिक तौर पर पेनडाउन हड़ताल पर चले जाएंगे।
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जिला परिषद कैडर अधिकारी व कर्मचारी महासंघ विकास खंड इंदौरा की बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष कमलजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें विकास खंड इंदौरा के सभी जिला परिषद कैडर के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित हुए। कमलजीत सिंह ने बताया कि जिला परिषद कर्मचारी एवं अधिकारी महासंघ पिछले कई वर्षों से विभाग में विलय की मांग कर रहा है। इस बारे में मुख्यमंत्री के साथ महासंघ की बैठक 24 मई को हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि आपकी मांगों को जल्द ही सरकार द्वारा पूरा कर दिया जाएगा। इसको लेकर निदेशक और सचिव वित्त विभाग को अगली कैबिनेट बैठक में फाइल लाने को कहा था। इसके बावजूद अब तक कोई भी सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि विभाग में न होने के कारण कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई तरह के लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है।
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राज्य कार्यकारिणी ने 10 जून को निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को ज्ञापन दिया है कि मांग न माने जाने पर पेनडाउन हड़ताल पर चले जाएंगे। 25 जून से राज्य कार्यकारिणी के निर्णय अनुसार जिला परिषद महासंघ के कर्मचारी व अधिकारी सामूहिक तौर पर पेनडाउन हड़ताल पर चले जाएंगे।
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