कब्जे हटाने के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर करे सरकार : सरदारी

नगरोटा सूरियां/बरियाल (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने के आदेश के बाद प्रदेशभर में अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। कब्जाधारियों का कहना है कि भूमिहीन गरीबों और पौंग बांध विस्थापितों ने अपने पुनर्वास और आजीविका के लिए कब्जों पर घर और दुकानें बना ली हैं। यह संख्या लाखों में बताई जा रही है।