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Kangra News: किसानों ने सीखीं प्राकृतिक खेती और प्रमाणीकरण की बारीकियां
Sat, 14 Nov 2026 05:00 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Sat, 14 Nov 2026 05:00 AM IST
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प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों को बांटे प्रमाणपत्र
कृषि प्रशिक्षण केंद्र धर्मशाला में करवाया गया दो दिवसीय कार्यक्रम
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक उत्पादों के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से अवगत करवाने के उद्देश्य से कृषि प्रशिक्षण केंद्र धर्मशाला में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुक्रवार को समापन हुआ। इस दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले किसानों और अन्य प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र (एनसीओएनएफ), गाजियाबाद की ओर से आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारियों और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों सहित कुल 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
प्रशिक्षण के दौरान अतिरिक्त कृषि निदेशक, उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला डॉ. राहुल कटोच ने प्राकृतिक खेती के महत्व, उपयोगिता और इससे किसानों को मिलने वाले लाभों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती ऐसी कृषि पद्धति है, जिसमें रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करते हुए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इससे खेती की लागत कम करने के साथ मिट्टी की सेहत और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।
परियोजना निदेशक (पीडी), एटीएमए डॉ. शशि पाल अत्री ने प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांतों और व्यावहारिक पद्धतियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में मिट्टी में जैविक गतिविधियों को बढ़ावा देने, नमी संरक्षण और फसलों की विविधता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके तहत गोबर, गोमूत्र, फसल अवशेष और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैविक संसाधनों से तैयार किए जाने वाले जीवामृत, बीजामृत और आच्छादन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इनसे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और फसलों के बेहतर विकास में मदद मिलती है।
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वहीं, एनसीओएनएफ गाजियाबाद के सहायक निदेशक डॉ. मोनू जरियाल ने पीजीएस-इंडिया प्रमाणीकरण प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सहभागी गारंटी व्यवस्था और समूह आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से प्राकृतिक एवं जैविक उत्पादों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। इससे किसानों को अपने उत्पादों की पहचान और बाजार में उनकी स्वीकार्यता बढ़ाने में भी सहायता मिल सकती है।
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कृषि प्रशिक्षण केंद्र धर्मशाला में करवाया गया दो दिवसीय कार्यक्रम
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक उत्पादों के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से अवगत करवाने के उद्देश्य से कृषि प्रशिक्षण केंद्र धर्मशाला में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुक्रवार को समापन हुआ। इस दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले किसानों और अन्य प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र (एनसीओएनएफ), गाजियाबाद की ओर से आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारियों और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों सहित कुल 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
प्रशिक्षण के दौरान अतिरिक्त कृषि निदेशक, उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला डॉ. राहुल कटोच ने प्राकृतिक खेती के महत्व, उपयोगिता और इससे किसानों को मिलने वाले लाभों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती ऐसी कृषि पद्धति है, जिसमें रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करते हुए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इससे खेती की लागत कम करने के साथ मिट्टी की सेहत और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।
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परियोजना निदेशक (पीडी), एटीएमए डॉ. शशि पाल अत्री ने प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांतों और व्यावहारिक पद्धतियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में मिट्टी में जैविक गतिविधियों को बढ़ावा देने, नमी संरक्षण और फसलों की विविधता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके तहत गोबर, गोमूत्र, फसल अवशेष और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैविक संसाधनों से तैयार किए जाने वाले जीवामृत, बीजामृत और आच्छादन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इनसे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और फसलों के बेहतर विकास में मदद मिलती है।
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वहीं, एनसीओएनएफ गाजियाबाद के सहायक निदेशक डॉ. मोनू जरियाल ने पीजीएस-इंडिया प्रमाणीकरण प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सहभागी गारंटी व्यवस्था और समूह आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से प्राकृतिक एवं जैविक उत्पादों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। इससे किसानों को अपने उत्पादों की पहचान और बाजार में उनकी स्वीकार्यता बढ़ाने में भी सहायता मिल सकती है।
