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Kangra News: अधूरा बोरवेल छोड़ने पर ड्रिलिंग कंपनी को लौटाने होंगे 40 हजार
Fri, 13 Nov 2026 05:01 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Fri, 13 Nov 2026 05:01 AM IST
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नौ फीसदी ब्याज के साथ 15 हजार मुआवजा और 7500 रुपये मुकदमा खर्च भी देना होगा
बोरवेल से 37 फीट दूर मिला सेप्टिक टैंक, सुरक्षित मानकों की अनदेखी पर आयोग सख्त
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। बोरवेल की अधूरी खोदाई और सुरक्षित मानकों की अनदेखी पर कांगड़ा जिला उपभोक्ता आयोग ने ड्रिलिंग कंपनी को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने कंपनी को उपभोक्ता के 40 हजार रुपये नौ फीसदी वार्षिक ब्याज सहित लौटाने, 15 हजार रुपये मुआवजा और 7500 रुपये मुकदमे का खर्च देने के आदेश दिए हैं। बोरवेल से महज 37 फीट दूर सेप्टिक टैंक मिलने पर आयोग ने जिले की सभी ड्रिलिंग एजेंसियों को सुरक्षित मानकों के अनुसार काम करने के निर्देश भी दिए हैं।
आ आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य अरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। आयोग के समक्ष चैतड़ू निवासी अमर सिंह ने गगल के समीप स्थित मेसर्स त्रिमुला ट्यूबवेल ड्रिलर्स को घर में 90 फीट गहरा बोरवेल खोदने का काम 700 रुपये प्रति फीट की दर से दिया था। कंपनी ने करीब 35 फीट खोदाई के बाद अग्रिम भुगतान मांगा तो अमर सिंह ने 23 मार्च 2026 को ऑनलाइन माध्यम से 40 हजार रुपये दे दिए। इसके बावजूद कंपनी ने आगे खुदाई नहीं की और काम अधूरा छोड़ दिया। आयोग के निर्देश पर जल भूविज्ञानी राकेश कुमार ने 10 अगस्त 2026 को बोरवेल का निरीक्षण किया।
रिपोर्ट में खोदाई की गहराई करीब 35 फीट पाई गई। विशेषज्ञ के अनुसार क्षेत्र में आठ इंच की अस्थायी केसिंग के बाद पांच इंच की केसिंग से खोदाई करना उचित रहता। निरीक्षण में बोरवेल से करीब 37 फीट दूर सेप्टिक टैंक भी मिला। विशेषज्ञ ने वर्षा ऋतु में भूजल स्तर आठ फीट नीचे होने के कारण पानी दूषित होने की आशंका जताई और नियमित जांच की जरूरत बताई।
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ड्रिलिंग कंपनी ने आयोग में दलील दी कि कठोर पत्थर आने के कारण आठ इंच की केसिंग लगानी पड़ी, जिससे काम का खर्च 46,500 रुपये हो गया और उपभोक्ता से 6500 रुपये लेने बाकी हैं। आयोग ने माना कि कंपनी ने उपभोक्ता की सहमति के बिना तकनीकी बदलाव कर अतिरिक्त भुगतान मांगा। आयोग ने जिले में काम कर रही सभी बोरवेल ड्रिलिंग एजेंसियों को भूवैज्ञानिक मानकों के अनुसार खोदाई करने और सेप्टिक टैंक, नालियों और कचरे के गड्ढों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रति जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता को भी आवश्यक कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था बनाने के लिए भेजने को कहा है।
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बोरवेल से 37 फीट दूर मिला सेप्टिक टैंक, सुरक्षित मानकों की अनदेखी पर आयोग सख्त
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। बोरवेल की अधूरी खोदाई और सुरक्षित मानकों की अनदेखी पर कांगड़ा जिला उपभोक्ता आयोग ने ड्रिलिंग कंपनी को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने कंपनी को उपभोक्ता के 40 हजार रुपये नौ फीसदी वार्षिक ब्याज सहित लौटाने, 15 हजार रुपये मुआवजा और 7500 रुपये मुकदमे का खर्च देने के आदेश दिए हैं। बोरवेल से महज 37 फीट दूर सेप्टिक टैंक मिलने पर आयोग ने जिले की सभी ड्रिलिंग एजेंसियों को सुरक्षित मानकों के अनुसार काम करने के निर्देश भी दिए हैं।
आ आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य अरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। आयोग के समक्ष चैतड़ू निवासी अमर सिंह ने गगल के समीप स्थित मेसर्स त्रिमुला ट्यूबवेल ड्रिलर्स को घर में 90 फीट गहरा बोरवेल खोदने का काम 700 रुपये प्रति फीट की दर से दिया था। कंपनी ने करीब 35 फीट खोदाई के बाद अग्रिम भुगतान मांगा तो अमर सिंह ने 23 मार्च 2026 को ऑनलाइन माध्यम से 40 हजार रुपये दे दिए। इसके बावजूद कंपनी ने आगे खुदाई नहीं की और काम अधूरा छोड़ दिया। आयोग के निर्देश पर जल भूविज्ञानी राकेश कुमार ने 10 अगस्त 2026 को बोरवेल का निरीक्षण किया।
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रिपोर्ट में खोदाई की गहराई करीब 35 फीट पाई गई। विशेषज्ञ के अनुसार क्षेत्र में आठ इंच की अस्थायी केसिंग के बाद पांच इंच की केसिंग से खोदाई करना उचित रहता। निरीक्षण में बोरवेल से करीब 37 फीट दूर सेप्टिक टैंक भी मिला। विशेषज्ञ ने वर्षा ऋतु में भूजल स्तर आठ फीट नीचे होने के कारण पानी दूषित होने की आशंका जताई और नियमित जांच की जरूरत बताई।
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ड्रिलिंग कंपनी ने आयोग में दलील दी कि कठोर पत्थर आने के कारण आठ इंच की केसिंग लगानी पड़ी, जिससे काम का खर्च 46,500 रुपये हो गया और उपभोक्ता से 6500 रुपये लेने बाकी हैं। आयोग ने माना कि कंपनी ने उपभोक्ता की सहमति के बिना तकनीकी बदलाव कर अतिरिक्त भुगतान मांगा। आयोग ने जिले में काम कर रही सभी बोरवेल ड्रिलिंग एजेंसियों को भूवैज्ञानिक मानकों के अनुसार खोदाई करने और सेप्टिक टैंक, नालियों और कचरे के गड्ढों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रति जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता को भी आवश्यक कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था बनाने के लिए भेजने को कहा है।
