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Kangra News: सरकारी भूमि पर बनाई गोशाला और कमरा हटाया
Wed, 18 Sep 2024 06:26 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Wed, 18 Sep 2024 06:26 AM IST
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लंबागांव पंचायत में सरकारी भूमि पर हुए निर्माण को हटाते हुए जेसीबी। संवाद
लंबागांव (कांगड़ा)। ग्राम पंचायत लंबागांव में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को मंगलवार को जयसिंहपुर प्रशासन ने जेसीबी की मदद से हटा दिया है। लंबागांव निवासी इंद्रजीत के पूर्वजों ने दशकों पहले अपने घर के साथ लगती सरकारी भूमि पर गोशाला के दो कच्चे कमरे और एक पक्का कमरा बनाया था।
उस कमरे के साथ एक मंदिर भी बनाया हुआ है। दशकों पहले सरकारी भूमि पर किए गए इस अवैध निर्माण की गांव के कुछ लोगों ने प्रशासन से शिकायत कर दी। इस पर प्रशासन ने जब निशानदेही करवाई तो उक्त पशुशाला के दो स्लेटपोश कमरे, मंदिर और मंदिर के साथ बनाया गया पक्का कमरा सरकारी भूमि पर पाया गया। इस पर प्रशासन ने दो सप्ताह पहले इंद्रजीत को सरकारी भूमि पर किए गए इस अवैध निर्माण को खुद हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया था। जब इंद्रजीत द्वारा खुद इसको नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने मंगलवार को जेसीबी को लेकर खुद मौके पर पहुंच गया और मंदिर को सील करके मंदिर के साथ बनाए गए पक्के कमरे और पशुशाला के दो कमरों को ध्वस्त कर दिया।
इस संबंध में तहसीलदार अभिषेक भास्कर ने बताया कि अवैध निर्माण के संबंध में शिकायत आई थी। जांच करने पर उक्त निर्माण सरकारी भूमि पर पाया गया। इस संबंध में 7 फरवरी, 2024 को उपमंडलाधिकारी जयसिंहपुर के न्यायालय में उक्त निर्माण को हटाए जाने का फैसला आया था। विभाग ने इंद्रजीत को दो सप्ताह पहले खुद ही इसे हटाए जाने के लिए नोटिस भी दिया था, लेकिन यह कब्जा न हटाने पर प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जो भी और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हैं, उनको भी हटाया जाएगा।
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उस कमरे के साथ एक मंदिर भी बनाया हुआ है। दशकों पहले सरकारी भूमि पर किए गए इस अवैध निर्माण की गांव के कुछ लोगों ने प्रशासन से शिकायत कर दी। इस पर प्रशासन ने जब निशानदेही करवाई तो उक्त पशुशाला के दो स्लेटपोश कमरे, मंदिर और मंदिर के साथ बनाया गया पक्का कमरा सरकारी भूमि पर पाया गया। इस पर प्रशासन ने दो सप्ताह पहले इंद्रजीत को सरकारी भूमि पर किए गए इस अवैध निर्माण को खुद हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया था। जब इंद्रजीत द्वारा खुद इसको नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने मंगलवार को जेसीबी को लेकर खुद मौके पर पहुंच गया और मंदिर को सील करके मंदिर के साथ बनाए गए पक्के कमरे और पशुशाला के दो कमरों को ध्वस्त कर दिया।
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इस संबंध में तहसीलदार अभिषेक भास्कर ने बताया कि अवैध निर्माण के संबंध में शिकायत आई थी। जांच करने पर उक्त निर्माण सरकारी भूमि पर पाया गया। इस संबंध में 7 फरवरी, 2024 को उपमंडलाधिकारी जयसिंहपुर के न्यायालय में उक्त निर्माण को हटाए जाने का फैसला आया था। विभाग ने इंद्रजीत को दो सप्ताह पहले खुद ही इसे हटाए जाने के लिए नोटिस भी दिया था, लेकिन यह कब्जा न हटाने पर प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जो भी और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हैं, उनको भी हटाया जाएगा।
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