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फोरलेन और एयरपोर्ट की स्थिति हो स्पष्ट अन्यथा आगामी चुनावों का होगा बहिष्कार
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गगल पंचायत में आयोजित ग्रामसभा में उपस्थित ग्रामीण।
- फोटो : Kangra
गगल (कांगड़ा)। सरकार और प्रशासन फोरलेन और एयरपोर्ट की स्थिति साफ करें, नहीं तो आगामी चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही साथ ही किसी भी प्रतिनिधि को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यह कहना है पंचायत गगल के प्रतिनिधियों और व्यापार मंडल के सदस्यों का।
सोमवार को गगल पंचायत की बैठक में लोगों ने एयरपोर्ट विस्तारीकरण और फोरलेन का मुददा उठाया। पंचायत प्रधान रेणू पठानिया और व्यापार मंडल के प्रधान देवेंद्र कोहली ने बताया कि प्रदेश सरकार ने पिछले तीन वर्षों से जो असमंजस की स्थिति बनाई हुई है, उसे स्पष्ट किया जाए। उन्होंने बताया कि जब से यह मुद्दा उठा है. तब से क्षेत्र में आम जनता का रहन-सहन और व्यापार प्रभावित हुआ है। वहीं गगल में कोई भी विकासात्मक गतिविधि नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि लोगों में असमंजस रहता है कि यदि वह अपने मकान और व्यापार पर खर्च करेंगे तो पता नहीं कब सरकार की ओर से आदेश आ जाएंगे, जिससे उनकी कार्यों पर लगाई गई पूंजी बेकार हो जाएगी। ऊपर से सरकार यह भी साफ कर पाने में असफल रही है कि सही मायने में कहां तक जमीन अधिगृहीत की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार के नुमाइंदे आए दिन फीता लेकर नाप-नपाई करते हुए नजर आते हैं।
इसमें स्थानीय पंचायत को भी विश्वास में नहीं लिया जाता। लोगों ने दुखी होकर अब निर्णय लिया है कि अगर सरकार इस क्षेत्र की जनता की सुध नहीं लेगी तो आने वाले चुनावों में पंचायत की जनता चुनाव का बहिष्कार करेगी। प्रशासन व सरकार से मांग की है कि वह ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों सहित व्यापार मंडल के लोगों के साथ बैठक कर इस मुद्दे को स्पष्ट करे। इस दौरान उपप्रधान भुवनेश चड्ढा, वार्ड सदस्य राजेश कुमार, शिल्पा, सरिता, सुमना, नमन शर्मा, सन्नी साहनी, संजय मेहता व अन्य मौजूद रहे।
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सोमवार को गगल पंचायत की बैठक में लोगों ने एयरपोर्ट विस्तारीकरण और फोरलेन का मुददा उठाया। पंचायत प्रधान रेणू पठानिया और व्यापार मंडल के प्रधान देवेंद्र कोहली ने बताया कि प्रदेश सरकार ने पिछले तीन वर्षों से जो असमंजस की स्थिति बनाई हुई है, उसे स्पष्ट किया जाए। उन्होंने बताया कि जब से यह मुद्दा उठा है. तब से क्षेत्र में आम जनता का रहन-सहन और व्यापार प्रभावित हुआ है। वहीं गगल में कोई भी विकासात्मक गतिविधि नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि लोगों में असमंजस रहता है कि यदि वह अपने मकान और व्यापार पर खर्च करेंगे तो पता नहीं कब सरकार की ओर से आदेश आ जाएंगे, जिससे उनकी कार्यों पर लगाई गई पूंजी बेकार हो जाएगी। ऊपर से सरकार यह भी साफ कर पाने में असफल रही है कि सही मायने में कहां तक जमीन अधिगृहीत की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार के नुमाइंदे आए दिन फीता लेकर नाप-नपाई करते हुए नजर आते हैं।
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इसमें स्थानीय पंचायत को भी विश्वास में नहीं लिया जाता। लोगों ने दुखी होकर अब निर्णय लिया है कि अगर सरकार इस क्षेत्र की जनता की सुध नहीं लेगी तो आने वाले चुनावों में पंचायत की जनता चुनाव का बहिष्कार करेगी। प्रशासन व सरकार से मांग की है कि वह ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों सहित व्यापार मंडल के लोगों के साथ बैठक कर इस मुद्दे को स्पष्ट करे। इस दौरान उपप्रधान भुवनेश चड्ढा, वार्ड सदस्य राजेश कुमार, शिल्पा, सरिता, सुमना, नमन शर्मा, सन्नी साहनी, संजय मेहता व अन्य मौजूद रहे।
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