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विधानसभा सत्र : रैन बसेरे की भूमि पर रह रहे परिवारों ने मांगी मालिकाना हक की जमीन
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धर्मशाला। चंबा जिले की सिहुंता तहसील के प्रीतम नगर में 1952 से रह रहे भूमिहीन विशेष समुदाय के परिवारों ने रैन बसेरे की भूमि आवासीय उपयोग के लिए देने की मांग उठाई है। इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने तपोवन में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल से मुलाकात की।
सामाजिक आर्थिक समस्या के लिए जन अभियान के संयोजक सुखदेव विश्वप्रेमी और भूमिहीन भूमि अधिकार मंच के प्रदेशाध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल में बंगाली समाज पुनर्वास समिति हटली के अध्यक्ष अजय कुमार भी शामिल रहे।
समुदाय के प्रतिनिधियों अजय कुमार, जगत राम, रिया, आरती और बबली ने बताया कि उनके परिवार वर्ष 1952 से प्रीतम नगर में रह रहे हैं। करीब 70 वर्षों से यहां निवास कर रहे परिवारों को स्थायी आवासीय अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने मांग की कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन रैन बसेरे की भूमि उन्हें आवासीय भूमि के रूप में आवंटित की जाए, ताकि परिवारों को स्थायी ठिकाना मिल सके। संवाद
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समुदाय के प्रतिनिधियों अजय कुमार, जगत राम, रिया, आरती और बबली ने बताया कि उनके परिवार वर्ष 1952 से प्रीतम नगर में रह रहे हैं। करीब 70 वर्षों से यहां निवास कर रहे परिवारों को स्थायी आवासीय अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने मांग की कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन रैन बसेरे की भूमि उन्हें आवासीय भूमि के रूप में आवंटित की जाए, ताकि परिवारों को स्थायी ठिकाना मिल सके। संवाद
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सामाजिक आर्थिक समस्या के लिए जन अभियान के संयोजक सुखदेव विश्वप्रेमी और भूमिहीन भूमि अधिकार मंच के प्रदेशाध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल में बंगाली समाज पुनर्वास समिति हटली के अध्यक्ष अजय कुमार भी शामिल रहे।
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समुदाय के प्रतिनिधियों अजय कुमार, जगत राम, रिया, आरती और बबली ने बताया कि उनके परिवार वर्ष 1952 से प्रीतम नगर में रह रहे हैं। करीब 70 वर्षों से यहां निवास कर रहे परिवारों को स्थायी आवासीय अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने मांग की कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन रैन बसेरे की भूमि उन्हें आवासीय भूमि के रूप में आवंटित की जाए, ताकि परिवारों को स्थायी ठिकाना मिल सके। संवाद
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समुदाय के प्रतिनिधियों अजय कुमार, जगत राम, रिया, आरती और बबली ने बताया कि उनके परिवार वर्ष 1952 से प्रीतम नगर में रह रहे हैं। करीब 70 वर्षों से यहां निवास कर रहे परिवारों को स्थायी आवासीय अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने मांग की कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन रैन बसेरे की भूमि उन्हें आवासीय भूमि के रूप में आवंटित की जाए, ताकि परिवारों को स्थायी ठिकाना मिल सके। संवाद
