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Kangra News: बैजनाथ-पपरोला को मिलेगी सीवरेज की सुविधा, ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू

Sun, 28 Jul 2024 05:22 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sun, 28 Jul 2024 05:22 PM IST
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Baijnath-Paprola will get sewerage facility, treatment plant work started
नगर पंचायत के 11 वार्डों के 20 हजार की आबादी को मिलेगी सुविधा
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योजना पर खर्च होंगे 68 करोड़, जलशक्ति विभाग को मिली 8 करोड़ की पहली किस्त

राज कुमार सूद
बैजनाथ (कांगड़ा)। प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पंचायत में शामिल बैजनाथ-पपरोला के 11 वार्डों के हजारों लोगों को सीवरेज की सुविधा मिलने की आस जगी है। शहरी विकास विभाग के तहत जल शक्ति विभाग की ओर से दोनों कस्बों के लोगों के लिए बनाई जा रही सीवरेज योजना के लिए 68 करोड़ की राशि आकलन के हिसाब से खर्च की जाएगी।
इस योजना के लिए अब तक करीब 8 करोड़ की धनराशि जल शक्ति विभाग के पास पहुंच गई हैं। बैजनाथ क्षेत्र में आने वाले नगर पंचायत के बैजनाथ, गणेश बाजार, गणखेतर, घिरथोली, उस्तेहड़, पनतेहड़ और शीतला माता मंदिर के आसपास का एरिया और पपरोला के तहत बुहली कोठी, ठारू, झीर खड्ड, पनतेहड का एरिया इस योजना में शामिल किया गया है। यह पूरा क्षेत्र नप के 11 वार्डों के तहत आता है। योजना के तहत दोनों कस्बों बैजनाथ और पपरोला के लिए अलग-अलग स्थानों पर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का कार्य जारी है और अब तक आधे के करीब कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
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बैजनाथ के एरिया के लिए लंगू गदियाड़ा के समीप और पपरोला के लिए बुहली कोठी के समीप इन ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना के लिए 2017 में करीब 70 करोड़ की राशि का एस्टीमेट तैयार किया गया था और 2019 में नप के तहत 50 लाख की राशि की पहली किस्त जारी हुई थी। तब से अब तक 8 करोड़ की राशि इस योजना के लिए जारी हो चुकी है। इस महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वित होने पर दोनों कस्बों के बीच बहने वाली बिनवा खड्ड और इससे निकलने वाली कूहलों को गंदगी से निजात मिलेगी। जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता राहुल धीमान ने बताया कि इस योजना के लिए अब तक 8 करोड़ की राशि जारी हो चुकी है और आगामी तीन वर्षों में योजना के सुचारू होने की उम्मीद है। मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल का कहना है कि नप के लिए सीवरेज योजना की शुरुआत कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी और यह योजना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए आवश्यकता के अनुसार बजट उपलब्ध करवाया जाएगा।
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