ओपीएस बहाल न हुई तो दो सितंबर को होगा विधानसभा घेराव : नितिश

नितिश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया था। सरकार बनने के बाद अन्य जगह पेंशन बहाल हुई, लेकिन साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद भी बिजली कर्मचारी इससे वंचित हैं। यूनियन की ओर से पांच अगस्त को सरकार को दिए गए नोटिस की अवधि भी पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब आंदोलन का रास्ता चुना गया है।
यूनियन ने शिमला में आयोजित 18वें राज्य सम्मेलन में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को तुरंत लागू करने की मांग उठाई। इसके साथ ही समय पर पदोन्नति, वरिष्ठता विवाद के निपटारे, आउटसोर्स कर्मियों के लिए सुरक्षा नीति बनाने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत अनुबंध सेवा को जोड़कर वित्तीय व पेंशन लाभ देने की बात कही।
बैठक में आरडीएसएस योजना के तहत स्मार्ट मीटरों की समीक्षा कर इन्हें केवल वाणिज्यिक व औद्योगिक उपभोक्ताओं तक सीमित रखने, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती का रोडमैप बनाने और गैर-आईटीआई टी-मेट्स व एएलएम को एकमुश्त पदोन्नति देने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई। इस दौरान संघ के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।