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Kangra News: ग्रामसेवकों में तीन माह से वेतन न मिलने पर रोष
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अनदेखी पर दी कार्यों का बहिष्कार करने की चेतावनी
देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। विकास खंड परागपुर के ग्राम रोजगार सेवकों ने तीन माह से वेतन न मिलने पर नाराजगी जताते हुए बीडीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा की अध्यक्षता में सौंपे गए ज्ञापन में लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान करने और कर्मचारियों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने की मांग की गई।
संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले तीन माह से वेतन न मिलने के कारण रोजगार सेवकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। घर का खर्च चलाने, बच्चों की फीस जमा करने और पंचायतों में ड्यूटी के लिए आने-जाने तक में परेशानी हो रही है। वेतन न मिलने के बावजूद ई-केवाईसी, जियो टैगिंग और अन्य कार्यों को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कर्मचारी मानसिक तनाव झेल रहे हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 10 जून तक लंबित वेतन जारी नहीं किया गया तो 16 जून से सभी पंचायतों में मस्टररोल निकालने सहित अन्य सरकारी कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। संघ ने कहा कि इससे विकास कार्य प्रभावित होने की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग की होगी। संवाद
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देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। विकास खंड परागपुर के ग्राम रोजगार सेवकों ने तीन माह से वेतन न मिलने पर नाराजगी जताते हुए बीडीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा की अध्यक्षता में सौंपे गए ज्ञापन में लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान करने और कर्मचारियों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने की मांग की गई।
संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले तीन माह से वेतन न मिलने के कारण रोजगार सेवकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। घर का खर्च चलाने, बच्चों की फीस जमा करने और पंचायतों में ड्यूटी के लिए आने-जाने तक में परेशानी हो रही है। वेतन न मिलने के बावजूद ई-केवाईसी, जियो टैगिंग और अन्य कार्यों को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कर्मचारी मानसिक तनाव झेल रहे हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 10 जून तक लंबित वेतन जारी नहीं किया गया तो 16 जून से सभी पंचायतों में मस्टररोल निकालने सहित अन्य सरकारी कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। संघ ने कहा कि इससे विकास कार्य प्रभावित होने की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग की होगी। संवाद
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