{"_id":"5a5657574f1c1b09198b45c2","slug":"161515607895-kangra-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पीजीटी यूनियन की मांगों पर सरकार करेगी विचार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पीजीटी यूनियन की मांगों पर सरकार करेगी विचार
Updated Wed, 10 Jan 2018 11:41 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमर उजाला ब्यूरो
बैजनाथ (कांगड़ा)। प्रदेश पीजीटी यूनियन के पदाधिकारियों ने यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चितरंजन काल्टा की अगुवाई में मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ओएसडी एमआर कुंडी और निदेशक डॉ. अमर देव शर्मा से भेंट की। यूनियन के पदाधिकारियों चितरंजन काल्टा, जिला अध्यक्ष राजेश बरवाल और महासचिव विनोद जसवाल ने कहा कि इस वर्ग के लिए विकल्प की शर्त के चलते सैकड़ों शिक्षक विभाग में 20 वर्ष से अधिक तक सेवाएं देने के बावजूद पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं। इस संबंध में जारी सरकारी अधिसूचना पूर्व के टीजीटी पर लागू किया जाना सरासर गलत है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात कही है। वहीं, सीएम के ओएसडी एमआर कुंडी और निदेशक डॉ. अमर देव शर्मा ने कहा कि मामला उनके ध्यान में है। उन्होंने मामले में विचार कर यूनियन के प्रतिनिधियों को शिमला आमंत्रित करने का आश्वासन दिया।
विज्ञापन
बैजनाथ (कांगड़ा)। प्रदेश पीजीटी यूनियन के पदाधिकारियों ने यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चितरंजन काल्टा की अगुवाई में मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ओएसडी एमआर कुंडी और निदेशक डॉ. अमर देव शर्मा से भेंट की। यूनियन के पदाधिकारियों चितरंजन काल्टा, जिला अध्यक्ष राजेश बरवाल और महासचिव विनोद जसवाल ने कहा कि इस वर्ग के लिए विकल्प की शर्त के चलते सैकड़ों शिक्षक विभाग में 20 वर्ष से अधिक तक सेवाएं देने के बावजूद पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं। इस संबंध में जारी सरकारी अधिसूचना पूर्व के टीजीटी पर लागू किया जाना सरासर गलत है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात कही है। वहीं, सीएम के ओएसडी एमआर कुंडी और निदेशक डॉ. अमर देव शर्मा ने कहा कि मामला उनके ध्यान में है। उन्होंने मामले में विचार कर यूनियन के प्रतिनिधियों को शिमला आमंत्रित करने का आश्वासन दिया।