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पौंग बांध विस्थापित समिति ने सराही जयराम सरकार की पहल
Updated Sat, 15 Dec 2018 11:38 PM IST
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पौंग बांध विस्थापित समिति ने सराही सरकार की पहल
समिति सदस्य बोले-सकारात्मक पहल से राहत मिलने की उम्मीद
अमर उजाला ब्यूरो
राजा का तालाब (कांगड़ा)। जयराम सरकार के पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए उठाए जा रहे कदम की विस्थापित समिति ने सराहना की।
प्रदेश पौंग बांध विस्थापित समिति के सदस्य हुकम चंद गुलेरी, एमएल कौंडल, मदन मोहन चौधरी, प्यारे लाल, मदन लाल, नंद किशोर, बंसी लाल, उत्तम चंद और मोहिंद्र कुमार ने कहा कि विस्थापितों की समस्याओं की सुलझाने के लिए प्रदेश सरकार जल्द राजस्थान की नई बनने वाली सरकार से पहल करे, जिससे पांच दशक बाद विस्थापितों को राहत मिल सके।
अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा ने विस्थापितों को हिमाचल में भूमि का प्रावधान करवाने, 1188 मुरब्बों संबंधी, कोर्ट केसों, राजस्थान में विस्थापन के लिए आरक्षित दो लाख 20 हजार एकड़ भूमि संबंधी व पोडा फंड के बारे में विस्थापितों को विश्वास दिलाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर गंभीर है। सभी मामलों को राजस्थान सरकार के समक्ष पुरजोर ढंग से उठाकर इनका समाधान करवाया जाएगा।
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समिति सदस्य बोले-सकारात्मक पहल से राहत मिलने की उम्मीद
अमर उजाला ब्यूरो
राजा का तालाब (कांगड़ा)। जयराम सरकार के पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए उठाए जा रहे कदम की विस्थापित समिति ने सराहना की।
प्रदेश पौंग बांध विस्थापित समिति के सदस्य हुकम चंद गुलेरी, एमएल कौंडल, मदन मोहन चौधरी, प्यारे लाल, मदन लाल, नंद किशोर, बंसी लाल, उत्तम चंद और मोहिंद्र कुमार ने कहा कि विस्थापितों की समस्याओं की सुलझाने के लिए प्रदेश सरकार जल्द राजस्थान की नई बनने वाली सरकार से पहल करे, जिससे पांच दशक बाद विस्थापितों को राहत मिल सके।
अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा ने विस्थापितों को हिमाचल में भूमि का प्रावधान करवाने, 1188 मुरब्बों संबंधी, कोर्ट केसों, राजस्थान में विस्थापन के लिए आरक्षित दो लाख 20 हजार एकड़ भूमि संबंधी व पोडा फंड के बारे में विस्थापितों को विश्वास दिलाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर गंभीर है। सभी मामलों को राजस्थान सरकार के समक्ष पुरजोर ढंग से उठाकर इनका समाधान करवाया जाएगा।
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