HP High Court: माजरा हिंसा मामले में बिंदल और सुखराम को सशर्त अग्रिम जमानत; अनुमति के बिना नहीं जा सकते विदेश

सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता और समाज पर इसके संभावित प्रभावों को देखते हुए आरोपियों को राहत नहीं दी जानी चाहिए। पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि भीड़ को भड़काने में इन व्यक्तियों की भूमिका थी। पुलिस ने बताया कि 13 जून को हुए पथराव के बाद डॉ. बिंदल ने 14 जून को प्रदर्शन का एलान किया था, जिससे सांप्रदायिक तनाव और बढ़ने की आशंका थी।

यह मामला 13 जून को माजरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर से संबंधित है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जिसमें पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई थीं। याचिकाकर्ताओं में डॉ. राजीव बिंदल, सुखराम चौधरी, अलका रानी, आशीष छतरी और इतिंदर ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण झूठा फंसाया गया है और उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है।