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HP Assembly Winter Session: विधानसभा शीत सत्र के चलते शिक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द
Tue, 04 Nov 2025 07:48 PM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Tue, 04 Nov 2025 07:48 PM IST
सार
26 नवंबर से शुरू होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देेश भी जारी कर दिए हैं। पढ़ें पूरी खबर...
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शिक्षा निदेशालय
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 20 नवंबर से पांच दिसंबर तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 26 नवंबर से शुरू होने वाले शीत सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देेश भी जारी कर दिए हैं। विभागीय आदेशों के तहत अधिकारियों और उनके तहत काम करने वाले कर्मचारियों को शीत सत्र के चलते रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को भी कहा है।
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शिक्षा निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि विधानसभा के शीत सत्र के दौरान विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब तैयार होने चाहिए। अधिकारियों के पास हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। कहा गया है कि विभाग की हर शाखा में कम से कम एक अधिकारी इस दौरान रोजाना सुबह साढ़े आठ बजे आफिस में होना चाहिए। शाम को पांच बजे के बाद भी अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहने को कहा गया है। अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, कॉलेज, स्कूल उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक कॉलेज, संयुक्त निदेशक फाइनेंस एंड अकाउंट, सह निदेशक, उच्च शिक्षा के सभी उपनिदेशक, सभी सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल, कमांडर एनसीसी और चीफ लाइब्ररेरियन सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सोलन, प्रारंभिक शिक्षा के सभी उपनिदेशक, प्रिंसिपल डाइट की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। इन अधिकारियों के तहत काम करने वाले स्टाफ को भी छुट्टियां नहीं मिलेंगी।
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बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू होगा। जिसे लेकर विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। धर्मशाला के तपोवन में पांच दिसंबर तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 8 बैठकें होंगी। वहीं, अब विधायक अपने सवाल ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से विधानसभा सचिवालय प्रशासन को भेज सकते हैं। जिस पर विधानसभा सचिवालय इन सवालों को संबंधित विभागों को भेजकर जवाब मांगेगा।