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HP Assembly : नई शराब नीति से 2776 करोड़ रुपये की हुई राजस्व प्राप्ति, मुख्यमंत्री सुक्खू ने दी जानकारी
Tue, 02 Sep 2025 08:25 PM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Tue, 02 Sep 2025 08:25 PM IST
सार
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधायक त्रिलोक जम्वाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में शराब के कुल 87 क्लस्टर ठेकेदारी के लिए दिए गए। इनकी नीलामी 1795 करोड़ रुपये में हुई। इनसे 1769.68 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली हो चुकी है।
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सदन में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बताया कि नई शराब नीति से 2024-25 के दौरान 2776 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई। 25.38 करोड़ रुपये की वसूली अभी शेष है। 2023-24 में 2631 करोड़ रुपये की आय हुई। 92.55 करोड़ रुपये बकाया है। विधायक त्रिलोक जम्वाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में शराब के कुल 87 क्लस्टर ठेकेदारी के लिए दिए गए। इनकी नीलामी 1795 करोड़ रुपये में हुई। इनसे 1769.68 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली हो चुकी है।
पेखूबेला परियोजना को हुए नुकसान के बाद कंपनी से ठेका निरस्त
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि पेखूबेला सौर परियोजना को बारिश और जलभराव से हुए नुकसान के बाद कंपनी से हुआ ठेका निरस्त कर दिया गया है। परियोजना को हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जा रहा है। निर्माण कार्य में कोई गलती नहीं हुई है। जलभराव और जल निकासी के कुछ कार्य करने शेष थे जो पावर कारपोरेशन के बार-बार निवेदन करने के बावजूद कंपनी ने पूरे नहीं किए। अब बचे हुए कार्य कंपनी से प्राप्त बकाया राशि से पूरे किए जाएंगे।
भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती, बिक्रम सिंह ठाकुर और राकेश जम्वाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना की स्थापना के लिए कुल 49-21-81 हेक्टेयर सरकारी भूमि का उपयोग किया गया। परियोजना के लिए कोई भी निजी भूमि अधिग्रहित नहीं की गई।
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पेखूबेला परियोजना को हुए नुकसान के बाद कंपनी से ठेका निरस्त
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि पेखूबेला सौर परियोजना को बारिश और जलभराव से हुए नुकसान के बाद कंपनी से हुआ ठेका निरस्त कर दिया गया है। परियोजना को हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जा रहा है। निर्माण कार्य में कोई गलती नहीं हुई है। जलभराव और जल निकासी के कुछ कार्य करने शेष थे जो पावर कारपोरेशन के बार-बार निवेदन करने के बावजूद कंपनी ने पूरे नहीं किए। अब बचे हुए कार्य कंपनी से प्राप्त बकाया राशि से पूरे किए जाएंगे।
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भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती, बिक्रम सिंह ठाकुर और राकेश जम्वाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना की स्थापना के लिए कुल 49-21-81 हेक्टेयर सरकारी भूमि का उपयोग किया गया। परियोजना के लिए कोई भी निजी भूमि अधिग्रहित नहीं की गई।
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