हिमाचल प्रदेश: निर्माण कार्य के लिए होगी मैपिंग, अब सेफ जोन में होगा भवनों का निर्माण

उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भवन निर्माण कार्य के लिए एनओसी की शर्त को हटा दिया। राजनीतिक फायदा लेने के लिए ऐसा किया गया। आज हालात सबके सामने हैं। उस दौरान लोगों ने मर्जी से मकानों का निर्माण कर दिया। आज भवन और डंगे गिर रहे हैं। अगर एनओसी वाली शर्त लागू रहती तो लोग नियमों के तहत भवनों का निर्माण करते। उन्होंने कहा कि अब इस तरह की गलती को न दोहराया जाए।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में ज्यादातर बड़े प्रोजेक्ट नालों और खड्डों के साथ बने हैं। बदल फट रहे हैं। सरकार और लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। अब निर्माण कार्य इस तरह करने की जरूरत है, जहां खतरा न हो। उन्होंने कहा कि जीएसटी कौंसिल की बैठक में भी जलवायु परिवर्तन को लेकर चर्चा हुई थी। यह परिवर्तन हिमाचल में ही नहीं, देश-विदेश में हो रहा है।