HP High Court: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा- अनुकंपा आधार पर नौकरी का होमगार्ड के आश्रितों को अधिकार नहीं

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि उनके पति हिमाचल प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1968 के तहत होमगार्ड के रूप में कार्यरत थे। सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने राज्य सरकार की सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार सहायता योजना जिसे (अनुकंपा नियुक्ति योजना के रूप में भी जाना जाता है) के तहत नियुक्ति की मांग की थी। हालांकि, उनके दावों को राज्य सरकार ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि होमगार्ड इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं क्योंकि होमगार्ड न तो स्थायी कर्मचारी होते हैं और न ही उन्हें सरकारी सेवक माना जा सकता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में तर्क दिए गए कि हिमाचल प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1968 और उसके तहत बने 1971 के नियम अनुकंपा नियुक्ति योजना को होमगार्ड या उनके आश्रितों के लिए लागू होने से नहीं रोकते हैं। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में झारखंड उच्च न्यायालय के चंदा देवी बनाम झारखंड राज्य के फैसले पर भी भरोसा किया था, लेकिन हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा कि चंदा देवी मामले के तथ्य वर्तमान मामले से अलग हैं।