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Himachal Pradesh: होली पर अधिकारियों को दी पार्टी का बिल सरकार ने किया होल्ड, फिर कौन करेगा अदायगी? जानें
Sat, 26 Apr 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Sat, 26 Apr 2025 05:00 AM IST
सार
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना द्वारा होली पर आईएएस अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए दी गई पार्टी का बिल सामान्य प्रशासन ने होल्ड कर दिया है। यह भी बताया जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं बिल का भुगतान कर सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल चीफ सेक्रेटरी ने दी पार्टी/पार्टी का बिल।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
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होली पर आईएएस अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए दी गई पार्टी के बिल को सामान्य प्रशासन ने होल्ड कर दिया है। हिमाचल में इस बिल को लेकर काफी बवाल मचा था। यह पार्टी होटल हॉलीडे होम में रखी गई थी। पार्टी खत्म होने के बाद पर्यटन निगम की ओर से बिल मुख्य सचिव कार्यालय को भेजा गया और विभाग को बिल का भुगतान करने को कहा गया। चौतरफा विरोध के बाद अब सरकार ने इसे होल्ड किया है। यह भी बताया जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं बिल का भुगतान कर सकते हैं। यह बिल 1,22,020 रुपये का है।
एक अधिकारी पर लंच में एक हजार रुपये खर्च
हिमाचल प्रदेश करीब एक लाख करोड़ रुपये के कर्ज और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। उधर, अफसरशाही के लिए होली की पार्टी पर सवा लाख रुपये खर्च करने पर जनता ने कई सवाल उठाए थे। सूत्रों के अनुसार यह पार्टी मुख्य सचिव की ओर से बुलाई गई थी। भुगतान के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को थमाए बिल में 75 अफसरों का लंच और स्नैक्स दर्शाए गए हैं। यानी एक अधिकारी पर लंच में एक हजार रुपये खर्च हुए। इसमें 18 फीसदी जीएसटी व 10 प्रतिशत अन्य शुल्क शामिल किया है। यानी कुल खर्च 97,350 रुपये का हुआ। टैरेस चार्जेस के रूप में 11,800 रुपये लिए। इस तरह से अफसरों के लंच पर कुल व्यय 1,09,150 रुपये हुआ।
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एक अधिकारी पर लंच में एक हजार रुपये खर्च
हिमाचल प्रदेश करीब एक लाख करोड़ रुपये के कर्ज और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। उधर, अफसरशाही के लिए होली की पार्टी पर सवा लाख रुपये खर्च करने पर जनता ने कई सवाल उठाए थे। सूत्रों के अनुसार यह पार्टी मुख्य सचिव की ओर से बुलाई गई थी। भुगतान के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को थमाए बिल में 75 अफसरों का लंच और स्नैक्स दर्शाए गए हैं। यानी एक अधिकारी पर लंच में एक हजार रुपये खर्च हुए। इसमें 18 फीसदी जीएसटी व 10 प्रतिशत अन्य शुल्क शामिल किया है। यानी कुल खर्च 97,350 रुपये का हुआ। टैरेस चार्जेस के रूप में 11,800 रुपये लिए। इस तरह से अफसरों के लंच पर कुल व्यय 1,09,150 रुपये हुआ।
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एक चालक को 585 रुपये का लंच करवाया गया
इनके अलावा अफसरों के 22 चालकों पर 12,870 रुपये व्यय किए गए। यानी एक चालक को 585 रुपये का लंच करवाया गया। इस तरह से 75 अधिकारियों और उनके 22 चालकों के लंच पर कुल 1,22,020 रुपये खर्च किए गए। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने भी इस पर अपना बयान दे दिया था कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव ऐसे आयोजन कर सकते हैं। ऐसा करना नियम विरुद्ध नहीं है।
इनके अलावा अफसरों के 22 चालकों पर 12,870 रुपये व्यय किए गए। यानी एक चालक को 585 रुपये का लंच करवाया गया। इस तरह से 75 अधिकारियों और उनके 22 चालकों के लंच पर कुल 1,22,020 रुपये खर्च किए गए। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने भी इस पर अपना बयान दे दिया था कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव ऐसे आयोजन कर सकते हैं। ऐसा करना नियम विरुद्ध नहीं है।
