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Himachal Pradesh: अप्रैल में हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही को मिलेगा नया मुखिया, रेरा को भी मिलेगा नया अध्यक्ष

Tue, 25 Mar 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Tue, 25 Mar 2025 05:00 AM IST
सार

अगले महीने अफसरशाही को नया मुखिया और रेरा को अध्यक्ष मिलेगा। वहीं, नए मुख्य सचिव को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। किनके नाम की अटकलें चल रही हैं जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

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Himachal Pradesh bureaucracy will get a new head in April RERA will also get a new chairman
कौन होगा अफसरशाही का मुखिया - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार को अगले महीने अफसरशाही को नया मुखिया और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) को अध्यक्ष मिलेगा। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना 31 मार्च को सेवानिवृत्त होंगे। इसके साथ ही रेरा में अध्यक्ष की तैनाती को लेकर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन कमेटी ने आवेदकों का साक्षात्कार लेकर फाइल सरकार को भेज दी है। अब मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को इन दोनों अहम पदों पर मुखिया की तैनाती का फैसला लेना है।

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हालांकि मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के सेवानिवृत्त होने के चलते अफसरशाही में नए मुख्य सचिव को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। वरिष्ठता के हिसाब से 1988 बैच के आईएएस संजय गुप्ता का नाम सबसे पहले आता है। उसके बाद 1993 बैच अफसर केके पंत हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से संबंध रखने वाले आईएएस अधिकारी ओंकार शर्मा 1994 बैच के हैं।
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अफसरशाही में इन तीनों वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नाम पर अटकलें लगाई जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि 1990 बैच के आईएएस अधिकारी प्रबोध सक्सेना 31 दिसंबर, 2022 को मुख्य सचिव बने थे। इस महीने सेवानिवृत्त होने के चलते अब उन्होंने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया है। उनके साथ 14 और प्रशासनिक अधिकारियों ने आवेदन किया है।
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उल्लेखनीय है कि रेरा में अध्यक्ष पद का कार्यकाल पांच साल का होता है। ऐसे में अफसरशाही में इस पद के लिए दिलचस्पी रहती है। इसे लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्य सूचना आयुक्त आडी धीमान और पूर्व आईएएस अधिकारी राजीव शर्मा के नाम पर चर्चा चल रही है। इसके साथ ही 23 आवेदकों ने सदस्य के लिए इच्छा जताई है। उल्लेखनीय है कि रेरा में दो सदस्यों की तैनाती की जानी है। बिल्डरों की मनमानी और लोगों को परेशानियों को लेकर रेरा में सुनवाई होती है।

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