Himachal News: धारा 118 के तहत 20 साल पुराने समझौते के आधार पर भूमि हस्तांतरण को अनुमति, जानें पूरा मामला

अदालत ने पाया कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो किसी प्राधिकरण के पुराने समझौते के बदले नया समझौता मांगने का अधिकार देता हो। अदालत ने कहा कि सरकारी प्राधिकारियों को कानून की ओर से दी गई शक्तियों के भीतर ही कार्य करना चाहिए। मूल समझौते में यह स्पष्ट था कि यह तब तक वैध रहेगा, जब तक धारा 118 के तहत अनुमति नहीं मिल जाती। राज्य सरकार ने अपने ही दस्तावेजों में सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम में यह स्वीकार किया था कि याचिकाकर्ता ने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए थे। चूंकि निजी प्रतिवादियों ने भी समझौते की वैधता पर कोई औपचारिक आपत्ति नहीं उठाई है, इसलिए राज्य सरकार का फिर से मांग करना मनमाना है।