हिमाचल प्रदेश: जन्मदिवस, शादी अन्य समारोहों पर स्कूलों में भोजन करवा सकेंगे लोग, एसएमसी के पास करना होगा आवेदन
हिमाचल प्रदेश में अब लोग अपने जन्मदिन, शादी, सालगिरह या अन्य पारिवारिक और सामाजिक अवसरों पर स्कूली बच्चों को मिड-डे मील (एमडीएम) योजना में विशेष भोजन करवा सकेंगे। पढ़ें पूरी खबर...
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एक बार फिर तिथि भोजन की परंपरा शुरू होने जा रही है। अब लोग अपने जन्मदिन, शादी, सालगिरह या अन्य पारिवारिक और सामाजिक अवसरों पर स्कूली बच्चों को मिड-डे मील (एमडीएम) योजना में विशेष भोजन करवा सकेंगे। लंबे समय से फाइलों में दबी पड़ी इस योजना को फिर से प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा विभाग जागरूकता अभियान भी चलाएगा।
बुधवार को मुख्य सचिव संजय गुप्ता की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में सरकारी स्कूलों में सामाजिक सहभागिता बढ़ाने और समुदाय को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने पर जोर दिया गया। अधिकारियों का मानना है कि तिथि भोजन से न केवल बच्चों को पोषणयुक्त भोजन मिलेगा, बल्कि समाज और स्कूलों के बीच आपसी जुड़ाव भी मजबूत होगा। योजना में कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपनी खुशियों को स्कूली बच्चों के साथ साझा कर सकेगा।
तिथि भोजन पूरी तरह मिड-डे मील नियमों के दायरे में ही होगा। भोजन स्कूल परिसर में ही मिड-डे मील वर्कर की ओर से तैयार किया जाएगा, ताकि गुणवत्ता और स्वच्छता से कोई समझौता न हो। बाहर से बना हुआ भोजन लाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति को संबंधित स्कूल की स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के पास आवेदन करना होगा। एसएमसी नियमानुसार तिथि, मेन्यू और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को तय करेगी। शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे।
शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि पहले भी यह योजना लागू थी, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। अब दोबारा इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अभिभावकों, स्थानीय संस्थाओं और आम लोगों को प्रेरित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि तिथि भोजन जैसी पहल से सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा, बच्चों में उत्साह आएगा। बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर भी मौजूद रहे।
मुख्य सचिव संजय गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि 76 करोड़ की अंतिम किस्त जारी करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार को पत्र भेजा जाएगा। चालू वित्त वर्ष के लिए मिड-डे मील के लिए केंद्र ने 121 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। 45 करोड़ की दो किस्तें प्राप्त हाे चुकी हैं। अब 76 करोड़ रुपये की आखिरी किस्त शेष है। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने किचन गार्डन योजना को और सक्रियता से चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भोजन की गुणवत्ता से किसी भी सूरत में समझौता नहीं होना चाहिए।
