Himachal: विधायक मलेंद्र राजन बोले- पौंग बांध के पानी में मचाई इंदौरा में तबाही, विशेष पैकेज घोषित करे सरकार
विधानसभा के शीत सत्र के सातवें दिन वीरवार को इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन ने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ के कारण हुए नुकसान का मामला व्यवस्था के प्रश्न के तहत उठाया। पढ़ें पूरी खबर...
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इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन ने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ के कारण हुए नुकसान का मामला व्यवस्था के प्रश्न के तहत उठाया। उन्होंने कहा कि इस साल और 2023 में भारी बाढ़ आने से उनके क्षेत्र के लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। पौंग डैम से पानी छोड़े जाने के कारण भी काफी नुकसान हुआ है। इस बार इंदौरा कस्बे में तारा खड्ड के पानी का बहाव आ गया। लोगों के घरों की तरफ घुस गया। वहां पर लोगों के घरों का सामान और दुकानों व व्यावसायिक संस्थानों का काफी नुकसान हुआ है। मंड के निचले क्षेत्र में भी इस बार सड़कों, पुलों और बगीचों का तथा कृषि भूमि का काफी नुकसान हुआ है।
राजन ने कहा कि मंड मियाणी से पराल तक तीन-चार जगह पुल बनाने की जरूरत पड़ गई है। मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री से आग्रह है कि उनके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र इंदौरा में जहां लोगों का नुकसान हुआ है, उसका सटीक आकलन करवाया जाए और इनके लिए विशेष पैकेज घोषित किया जाए। बांध के पानी के कारण निचले क्षेत्रों को जो नुकसान होता है, उसके लिए पौंग डैम के प्रबंधन को उसका हर्जाना डाला जाए। सड़कों व पुलों की बहाली के लिए आग्रह करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री ने पहले ही किसानों के नुकसान के लिए राहत पैकेज घोषित किया है, लेकिन उनके लोगों को इसका शीघ्र फायदा मिलना चाहिए। इसके अलावा मेन माजरा के एयरपोर्ट का रोड चक्की खड्ड में बाढ़ के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। मलोट के औद्योगिक क्षेत्र में बड़े-बड़े उद्योग लगे हैं, उसमें शॉज खड्ड का पानी घुस गया है। उनका मुख्यमंत्री से आग्रह है कि इसके लिए भी उनके विधानसभा क्षेत्र को विशेष पैकेज घोषित किया जाए।
इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि राज्य विधानसभा सचिवालय ने इसका संज्ञान लिया है और उनका विषय संबंधित विभाग तक पहुंचा दिया जाएगा। इसकी कार्यवाही से उन्हें और विधानसभा सचिवालय को अवगत करवा दिया जाएगा।
युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने बताया कि खेलो इंडिया योजना के लिए हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार को कोई भी बजट जारी नहीं हुआ है। अगर निकट भविष्य में आएगा तो उसको समान रूप से वितरित किया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान विधायक राकेश जम्वाल के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री गोमा ने कहा कि स्कूलों के जो अंडर-17 वर्ग के खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश गए थे। उनमें से किसी ने भी खेल विभाग के पास आवेदन नहीं किया है। खिलाड़ी विभाग को अब भी आवेदन करते हैं तो उन्हें सफर का किराया चुकाया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू खेल के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव लेकर आए हैं। ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम्स में हमारे जिन खिलाड़ियों ने हिमाचल का नाम रोशन किया था, उनको करीब 14.70 करोड़ रुपये की राशि शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दी गई। डाइट मनी सभी खिलाड़ियों के लिए बढ़ाई गई है। दैनिक आहार भत्ता 240 रुपये से बढ़ाकर 250 किया गया। राज्य के बाहर जो खिलाड़ी जाते हैं, उनको 500 रुपये प्रतिदिन डाइट मनी दी जा रही है। उधर, संजय रतन ने कहा कि ज्वालामुखी क्षेत्र की लड़की ने यूएसए में बाॅक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। इसको सम्मान राशि अभी तक नहीं दी गई है। जवाब में मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि बाॅक्सिंग को भी सम्मानित करने वाली योजना में शामिल किया जाए।