Himachal Pradesh: सैकड़ों नियमित शिक्षकों को झटका, कोर्ट के निर्णयों पर मिले सेवा लाभ लिए वापस; जानें

स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया कि सीडब्ल्यूपी संख्या 3144/2011 में एलपीए 4059/2013 अंजू देवी, सीडब्ल्यूपी संख्या 3143/2011 में एलपीए 4060/2013 मंजू देव और ओए संख्या 5561/2015 तेज राम एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और इससे जुड़े मामले सीडब्ल्यूपी संख्या 414/2014 कुलदीप चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ने अनुबंध शिक्षकों के लिए उनकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से ही नियमितीकरण का रास्ता खोल दिया था।

इस फैसले के चलते कई शिक्षकों को वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और पदोन्नति के लाभ प्राप्त हुए, जो अब हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 (अधिनियम संख्या 23, 2025) के लागू होने के बाद रद्द कर दिए गए हैं। सरकार ने इन न्यायालय मामलों के तहत याचिकाकर्ताओं और गैर-याचिकाकर्ताओं को दिए गए सभी लाभ (वरिष्ठता, वेतन वृद्धि, पदोन्नति, वेतन निर्धारण) वापस ले लिए हैं। ऐसे में 12 दिसंबर 2003 के बाद नियमित किए गए शिक्षकों की सेवाओं को प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से नियमित नहीं माना जाएगा। सभी सेवा मामलों में केवल औपचारिक नियमितीकरण तिथि पर ही विचार होगा।