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हिमाचल हाईकोर्ट का कड़ा संज्ञान: बिलासपुर के नौणी में बिना परमिट फोरलेन पर नहीं दौड़ेंगी बसें

Fri, 06 Nov 2026 07:43 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 06 Nov 2026 07:43 PM IST
सार

न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने आरटीओ और पुलिस अधीक्षक बिलासपुर प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि फोरलेन पर किसी भी निजी या सरकारी बस (एचआरटीसी, पंजाब, हरियाणा रोडवेज, सीटीयू) को तब तक चलने की अनुमति न दी जाए, जब तक कि उनके पास इसके लिए वैध रूट परमिट न हो। 

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Himachal High Court takes strict note: Buses will not be allowed to ply on the four-lane highway at Nauni
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिलासपुर जिला में नौणी से शुरू होने वाले फोरलेन पर बिना वैध परमिट के बसें चलाने के मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने आरटीओ और पुलिस अधीक्षक बिलासपुर प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि फोरलेन पर किसी भी निजी या सरकारी बस (एचआरटीसी, पंजाब, हरियाणा रोडवेज, सीटीयू) को तब तक चलने की अनुमति न दी जाए, जब तक कि उनके पास इसके लिए वैध रूट परमिट न हो। जिन बसों का परमिट स्वारघाट और पुराने स्टेशनों से है, वे अनिवार्य रूप से उसी निर्धारित रूट से जाएं। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं की ओर से फोरलेन के लिए रूट बदलने के लिए दिए गए आवेदनों पर आरटीओ बिलासपुर सभी पक्षों और हितधारकों को सुनवाई का मौका देकर 4 सप्ताह के भीतर आदेश पारित करें।

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अदालत ने तारा देवी, रंजीत सिंह और अन्य निजी बस ऑपरेटरों की ओर से दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता निजी बस ऑपरेटरों का आरोप था कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने 8 अक्तूबर 2026 को एक आदेश जारी कर उन्हें फोरलेन का उपयोग करने से रोक दिया था। उनका आरोप था कि प्रशासन पिक एंड चूज (भेदभावपूर्ण) नीति अपना रहा है, क्योंकि उनके साथ-साथ हिमाचल पथ परिवहन निगम, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा रोडवेज की बसों के पास भी फोरलेन का परमिट नहीं है, लेकिन उन्हें वहां चलने की छूट दी जा रही थी।

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याचिकाकर्ताओं के परमिट के अनुसार उन्हें स्वारघाट, गंभोलापुर, कल्लर और पंजपीरी के पुराने रास्ते से जाना अनिवार्य है। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि नवंबर 2024 से सभी ऑपरेटर बिना परमिट के फोरलेन का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके कारण पुराने रूट के ग्रामीण बस सेवा से वंचित हो गए थे। ग्रामीणों ने इसकी ऑनलाइन शिकायत मुख्यमंत्री से की, जिसके बाद उपायुक्त बिलासपुर के निर्देश पर नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों के चालान काटे गए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून सभी के लिए समान है और राज्य सरकार नियमों को लागू करने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती।

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