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हिमाचल: सीबीएसई स्कूलों में विद्यार्थियों की वर्दी के लिए पांच रंग के विकल्प देगी सरकार, बनाए जा रहे सैंपल

Fri, 19 Dec 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Fri, 19 Dec 2025 05:00 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ने जा रहे सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की वर्दी के लिए पांच रंगों के विकल्प तय किए जाएंगे। वर्दी के रंग तय करते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। पढ़ें पूरी खबर...

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Himachal government will offer five color options for students uniforms in CBSE schools
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : AI

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ने जा रहे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की वर्दी में एकरूपता के साथ-साथ विकल्प की सुविधा भी दी जाएगी। विद्यार्थियों की वर्दी के लिए पांच रंगों के विकल्प तय किए जाएंगे, जिनमें से स्कूल अपनी सुविधा और परिस्थितियों के अनुसार रंग का चयन कर सकेंगे। यह निर्णय हिमाचल मंत्रिमंडल की प्रस्तावित बैठक में अंतिम रूप लेगा। बैठक के लिए शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षा विशेषज्ञ और डिजाइन से जुड़े जानकार वर्दी के रंगों के सैंपल तैयार कर रहे हैं। इसके लिए मौसम, छात्रों की सुविधा, स्थानीय उपलब्धता और लागत जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है।

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राज्य सरकार शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के करीब 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने जा रही है। सभी स्कूलों को सीबीएसई से संबंद्ध करवाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 83 स्कूलों को संबद्धता मिल चुकी है। शेष को इस माह के अंत तक संबद्ध कर दिया जाएगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम के साथ ही वर्दी, शैक्षणिक ढांचे और शिक्षण पद्धति में भी बदलाव किए जाएंगे, ताकि छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा जा सके। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले स्कूलों को अपनी वर्दी का रंग खुद चुनने का अधिकार दिया जाएगा। हालांकि, यह चयन सरकार द्वारा तय किए गए पांच रंग विकल्पों में से ही करना होगा। इससे एक ओर जहां प्रदेशभर में एक समान पहचान बनी रहेगी, वहीं दूसरी ओर स्कूलों को अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी मिलेगी।

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वर्दी के रंग तय करते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। ऐसे रंग चुने जाएंगे, जिनका कपड़ा आसानी से उपलब्ध हो और जिनकी कीमत भी सामान्य हो। सरकार का मानना है कि इससे हर वर्ष वर्दी बदलने की मजबूरी नहीं रहेगी और लंबे समय तक एक ही पैटर्न अपनाया जा सकेगा।

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