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Himachal: हाथियों के संरक्षण के लिए केंद्र से हिमाचल को देरी से मिले 40 लाख रुपये, दो माह में करने होंगे खर्च
Wed, 29 Jan 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Wed, 29 Jan 2025 05:00 AM IST
सार
केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए 40.57 लाख रुपये की पहली किस्त दी है। यह राशि दो महीने में खर्च करनी होगी ऐसे में वन महकमे के वन्य प्राणी विंग के अधिकारी अब इस चिंता में हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आए इस बजट को कब खर्चेंगे और कब उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) देंगे।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
Add as a preferredहिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए केंद्र सरकार से 40.57 लाख रुपये की पहली किस्त दसवें महीने आ रही है। वन महकमे के वन्य प्राणी विंग के अधिकारी अब इस चिंता में हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आए इस बजट को कब खर्चेंगे और कब उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) देंगे। केंद्र से कई अन्य योजनाओं का बजट भी इसी तरह से देरी से आ रहा है।
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केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट एलिफेंट के अधिकारी डॉ. अजू मैथ्यू जॉर्ज ने इस संबंध में एक पत्र राज्य सरकार के सचिव वन और वित्त को भेजा है। इसमें हिमाचल प्रदेश को जारी किए गए अनुदान की जानकारी दी है। इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश को इस वित्त वर्ष के लिए 90,16,000 रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। इसके तहत 50 फीसदी धनराशि राज्य को अपनी खर्च करनी है तो इसके तहत 40,57,200 रुपये हिमाचल प्रदेश को जारी किए गए हैं।
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यह ग्रांट वित्तायोग की सिफारिशों के तहत जारी की गई है। यह बजट नाहन और पांवटा वन मंडल में हाथियों के संरक्षण, मानव-हाथी संघर्ष से जुड़ी समस्या के निवारण, गज मित्र वॉलंटियर्स को जोड़ने, आबादी सुधार आदि पर खर्च किया जाएगा।
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