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Hamirpur (Himachal) News: जिला परिषद की बैठक चिट्टा तस्करी का मामला गरमाया, कई अधिकारी रहे नदारद
Wed, 10 May 2023 12:24 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Wed, 10 May 2023 12:24 AM IST
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हमीरपुर में आयोजित जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में उपस्थित जिला भर के विभिन्न वार्डों के जिला
हमीरपुर। जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक मंगलवार को जिला परिषद अध्यक्ष बबली देवी की अध्यक्षता में जिप सभागार में हुई। बैठक में जिला परिषद सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों पर संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में चिट्टे का मुद्दा जोर-शोर से गरमाया। मंडल भोरंज के धीरड़ वार्ड से जिला परिषद सदस्य पवन कुमार ने चिट्टा तस्करी के मामलों को लेकर पुलिस विभाग पर सवाल खड़ किए।
पवन ने कहा कि पुलिस को छोटे-छोटे मामलों के बजाय बड़े सरगना को पकड़ना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से बचाया जा सके। वहीं, बैठक में सुजानपुर से संधोल सड़क की मरम्मत, पटवार घर चलोह मुख्य सड़क को जेसीबी द्वारा ठीक करवाने ग्राम पंचायत कक्कड़ तथा चंदरुही बाजार में निकासी नालियां बनवाने और भोरंज उपमंडल के अधीन विकास कार्यों के लिए टेंडर जारी होने के बाद कार्य लंबित होने के मामले गर्माए।
करोट से लेकर सचूही तक जमीनों की सिंचाई करने वाली बंद पड़ी सिंचाई स्कीमों की मरम्मत करवाना, सिंचाई के उद्देश्य से ग्राम पंचायत धमरोल के वार्ड नंबर चार में बनवाए गए चेकडैम के साथ लगती बडैहर पंचायत के लोगों की भूमि, मकानों तथा शिव नगरी शिव मंदिर को खतरा पैदा होने जैसी समस्या के समाधान के लिए चेकडैम स्थल से लेकर बडैहर की तरफ लगभग 500 मीटर तक चैनेलाइजेशन करने के प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
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बैठक में अध्यक्ष ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा में जिला परिषद के कार्यों के लिए उपलब्ध करवाए गए बजट के आय-व्यय का ब्यौरा परिषद सदस्यों को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। एडीसी एवं परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र सांजटा ने सभी अधिकारियों को सदस्यों की ओर से उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला पंचायत अधिकारी कार्यलय के जिला अंकेक्षण अधिकारी तिलक राज राणा ने विभिन्न मुददों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में जिला परिषद के सदस्य तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
अधिकारियों की अनुपस्थिति का गर्माया मामला
जिला परिषद की बैठक की 35 विभागों के अधिकारियों को सूचना दी गई थी। मगर बैठक में लोक निर्माण विभाग, जलशक्ति विभाग, बिजली बोर्ड, वन विभाग, खनन विभाग, पुलिस विभाग से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। इस पर जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित किया, जिसे मुख्यमंत्री को भेजने का निर्णय लिया। जिला परिषद सदस्यों ने सरकार से मांग की है कि जो अधिकारी जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिला परिषद अध्यक्ष बबली कुमारी ने कहा कि अधिकांश विभागों से अधिकारियों के बैठक में आने से कई समस्याएं नहीं सुलझीं।
718 कार्यों के लिए मिले 3.52 करोड़ रुपये
जिला परिषद सदस्यों को सड़कें, डंगे, सोलर लाइटें और पेयजल योजनाओं के सुधारीकरण समेत 718 विभिन्न विकास कार्यों के लिए सरकार से 3.52 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी हुई है।
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पवन ने कहा कि पुलिस को छोटे-छोटे मामलों के बजाय बड़े सरगना को पकड़ना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से बचाया जा सके। वहीं, बैठक में सुजानपुर से संधोल सड़क की मरम्मत, पटवार घर चलोह मुख्य सड़क को जेसीबी द्वारा ठीक करवाने ग्राम पंचायत कक्कड़ तथा चंदरुही बाजार में निकासी नालियां बनवाने और भोरंज उपमंडल के अधीन विकास कार्यों के लिए टेंडर जारी होने के बाद कार्य लंबित होने के मामले गर्माए।
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करोट से लेकर सचूही तक जमीनों की सिंचाई करने वाली बंद पड़ी सिंचाई स्कीमों की मरम्मत करवाना, सिंचाई के उद्देश्य से ग्राम पंचायत धमरोल के वार्ड नंबर चार में बनवाए गए चेकडैम के साथ लगती बडैहर पंचायत के लोगों की भूमि, मकानों तथा शिव नगरी शिव मंदिर को खतरा पैदा होने जैसी समस्या के समाधान के लिए चेकडैम स्थल से लेकर बडैहर की तरफ लगभग 500 मीटर तक चैनेलाइजेशन करने के प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
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बैठक में अध्यक्ष ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा में जिला परिषद के कार्यों के लिए उपलब्ध करवाए गए बजट के आय-व्यय का ब्यौरा परिषद सदस्यों को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। एडीसी एवं परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र सांजटा ने सभी अधिकारियों को सदस्यों की ओर से उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला पंचायत अधिकारी कार्यलय के जिला अंकेक्षण अधिकारी तिलक राज राणा ने विभिन्न मुददों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में जिला परिषद के सदस्य तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
अधिकारियों की अनुपस्थिति का गर्माया मामला
जिला परिषद की बैठक की 35 विभागों के अधिकारियों को सूचना दी गई थी। मगर बैठक में लोक निर्माण विभाग, जलशक्ति विभाग, बिजली बोर्ड, वन विभाग, खनन विभाग, पुलिस विभाग से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। इस पर जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित किया, जिसे मुख्यमंत्री को भेजने का निर्णय लिया। जिला परिषद सदस्यों ने सरकार से मांग की है कि जो अधिकारी जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिला परिषद अध्यक्ष बबली कुमारी ने कहा कि अधिकांश विभागों से अधिकारियों के बैठक में आने से कई समस्याएं नहीं सुलझीं।
718 कार्यों के लिए मिले 3.52 करोड़ रुपये
जिला परिषद सदस्यों को सड़कें, डंगे, सोलर लाइटें और पेयजल योजनाओं के सुधारीकरण समेत 718 विभिन्न विकास कार्यों के लिए सरकार से 3.52 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी हुई है।
