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Hamirpur (Himachal) News: बार एसोसिएशन से जुड़ी समस्याओं से मुख्यमंत्री को करवाया अवगत
Fri, 13 Mar 2026 12:16 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Fri, 13 Mar 2026 12:16 AM IST
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बार एसोसिएशन बड़सर का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से अपनी समस्याओं के बारे बताते हुए। स्रोत : एसो
बड़सर(हमीरपुर)। बार एसोसिएशन बड़सर के प्रधान अधिवक्ता केवल सिंह राणा की अध्यक्षता में वीरवार को अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से शिमला स्थित उनके कार्यालय में भेंट की।
इस दौरान अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। प्रधान केवल सिंह राणा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बार एसोसिएशन को सुचारू रूप से संचालित करने में आ रही कठिनाइयों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनके समाधान के लिए सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने मौके पर ही बड़सर बार एसोसिएशन के लिए फर्नीचर उपलब्ध करवाने को दो लाख रुपये स्वीकृत किए। उन्होंने बड़सर के मिनी सचिवालय में अधिवक्ताओं के लिए एक बेहतर बार रूम उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिविजनल कमिश्नर मंडी का कार्यालय बड़सर में स्थापित करने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे, ताकि क्षेत्र की जनता को भूमि संबंधी विवादों के निपटारे के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में न जाना पड़े।
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इस दौरान अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। प्रधान केवल सिंह राणा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बार एसोसिएशन को सुचारू रूप से संचालित करने में आ रही कठिनाइयों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनके समाधान के लिए सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया।
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इस दौरान मुख्यमंत्री ने मौके पर ही बड़सर बार एसोसिएशन के लिए फर्नीचर उपलब्ध करवाने को दो लाख रुपये स्वीकृत किए। उन्होंने बड़सर के मिनी सचिवालय में अधिवक्ताओं के लिए एक बेहतर बार रूम उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिविजनल कमिश्नर मंडी का कार्यालय बड़सर में स्थापित करने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे, ताकि क्षेत्र की जनता को भूमि संबंधी विवादों के निपटारे के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में न जाना पड़े।
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