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स्कूल परिसर के भीतर पढ़ाई, बाहर सब्जी विक्रेताओं का शोर
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राजकीय पाठशाला बाल हमीरपुर के मुख्य गेट के बाहर लगी रेहड़ियां।
- फोटो : Hamirpur-HP
हमीरपुर। शिक्षा विभाग हमीरपुर की जमीन पर हुए अतिक्रमण के मामलों की राजस्व विभाग में उचित तरीके से पैरवी न होने से यह मामले रद्द हो गए हैं। इसके चलते अतिक्रमण की समस्या ज्यूं की त्यूं बनी हुई है। इससे शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल के भवन के भीतर कक्षाएं चलती हैं तो इसके बाहर सड़क किनारे सब्जी विक्रेता जोर-जोर से तीस रुपये किलो गोभी और 50 रुपये किलो टमाटर चिल्लाते हैं।
इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों सभी को दिक्कतें पेश आती हैं। रावमापा बाल के लिए एक दानी व्यक्ति ने जमीन दान की थी, लेकिन स्कूल की जमीन की उचित तरीके से देखरेख न होने से अब अधिकतर पर अतिक्रमण हो चुका है। एक तरफ सब्जी और फलों की रेहड़ियां तो दूसरी तरफ अन्य उत्पादों की दुकानें सजी हैं। जमीन पर करीब एक दर्जन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। पूर्व में तीन बार स्कूल की निशानदेही भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक अतिक्रमण नहीं हट पाया।
इस मामले को शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हाल ही में उपायुक्त हमीरपुर के समक्ष भी उठाया, लेकिन उपायुक्त ने कहा कि मामले की उचित तरीके से पैरवी न होने से यह मामले एसडीएम कोर्ट में रद्द हो चुके हैं। हालांकि, उपायुक्त दोबारा इस मामले में राजस्व और शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी है। उधर, उच्चतर शिक्षा विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक बीडी शर्मा ने कहा कि इस मामले में संबंधित स्कूल से रिपोर्ट मांगी गई है। इसके बाद उपायुक्त और एसडीएम हमीरपुर को रिपोर्ट सहित जवाब भेजा जाएगा।
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इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों सभी को दिक्कतें पेश आती हैं। रावमापा बाल के लिए एक दानी व्यक्ति ने जमीन दान की थी, लेकिन स्कूल की जमीन की उचित तरीके से देखरेख न होने से अब अधिकतर पर अतिक्रमण हो चुका है। एक तरफ सब्जी और फलों की रेहड़ियां तो दूसरी तरफ अन्य उत्पादों की दुकानें सजी हैं। जमीन पर करीब एक दर्जन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। पूर्व में तीन बार स्कूल की निशानदेही भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक अतिक्रमण नहीं हट पाया।
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इस मामले को शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हाल ही में उपायुक्त हमीरपुर के समक्ष भी उठाया, लेकिन उपायुक्त ने कहा कि मामले की उचित तरीके से पैरवी न होने से यह मामले एसडीएम कोर्ट में रद्द हो चुके हैं। हालांकि, उपायुक्त दोबारा इस मामले में राजस्व और शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी है। उधर, उच्चतर शिक्षा विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक बीडी शर्मा ने कहा कि इस मामले में संबंधित स्कूल से रिपोर्ट मांगी गई है। इसके बाद उपायुक्त और एसडीएम हमीरपुर को रिपोर्ट सहित जवाब भेजा जाएगा।
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