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Hamirpur (Himachal) News: मनरेगा योजना में बदलाव के विरोध में प्रदर्शन
Tue, 23 Dec 2025 05:53 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Tue, 23 Dec 2025 05:53 AM IST
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हमीरपुर में मनरेगा योजना में बदलाव के विरोध स्वरूप उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए
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कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कमेटी ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। मनरेगा योजना में किए गए बदलाव को लेकर सोमवार को कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की राष्ट्रीय इकाई के आह्वान पर जिला कमेटी हमीरपुर ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर पार्टी के राज्य सचिवालय सदस्य डॉ. कश्मीर सिंह की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया।
कश्मीर सिंह ने कहा कि बीते दिनों मोदी सरकार ने देश की संसद में बिना किसी पूर्व सूचना के मनरेगा के कानून को बदलने के लिए कानून पेश कर दिया और मनमाने ढंग से पारित कर दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा कानून न केवल देश के करोड़ों लोगों को रोजगार देता था बल्कि स्वशासन के जरिये गांव के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कारक बना था। इससे पंचायतीराज संस्थाओं को भी मजबूती मिली थी और गांव के विकास में जनभागीदारी भी कायम हो रही।
मोदी सरकार वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद इसे कमजोर करने के लिए लगातार बजट में कटौती कर रही थी, लेकिन मनरेगा को समाप्त नहीं कर सकी। मनरेगा का कानून प्रत्येक परिवार को 100 दिन रोजगार की गारंटी देता था जबकि मनरेगा का काम मांग पर आधारित था। अब इसके स्थान पर विकसित भारत जी राम जी बिल में इसे रोजगार और आजीविका मिशन के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें केंद्र की सौ प्रतिशत हिस्सेदारी के स्थान पर अब 60 प्रतिशत और राज्यों के लिए चालीस प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है।
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इस योजना में मांग आधारित रोजगार को ही नकार दिया है। उन्होंने कहा कि गांव में क्या काम होंगे इसे स्थानीय पंचायतों के बजाय केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा। इस मौके पर जिला सचिव प्रताप राणा, जोगिंद्र कुमार, रंजन शर्मा, संतोष कुमार, ब्रह्म दास, कमल सिंह, नवीन, किरण, संदली रेखा आदि उपस्थित रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। मनरेगा योजना में किए गए बदलाव को लेकर सोमवार को कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की राष्ट्रीय इकाई के आह्वान पर जिला कमेटी हमीरपुर ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर पार्टी के राज्य सचिवालय सदस्य डॉ. कश्मीर सिंह की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया।
कश्मीर सिंह ने कहा कि बीते दिनों मोदी सरकार ने देश की संसद में बिना किसी पूर्व सूचना के मनरेगा के कानून को बदलने के लिए कानून पेश कर दिया और मनमाने ढंग से पारित कर दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा कानून न केवल देश के करोड़ों लोगों को रोजगार देता था बल्कि स्वशासन के जरिये गांव के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कारक बना था। इससे पंचायतीराज संस्थाओं को भी मजबूती मिली थी और गांव के विकास में जनभागीदारी भी कायम हो रही।
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मोदी सरकार वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद इसे कमजोर करने के लिए लगातार बजट में कटौती कर रही थी, लेकिन मनरेगा को समाप्त नहीं कर सकी। मनरेगा का कानून प्रत्येक परिवार को 100 दिन रोजगार की गारंटी देता था जबकि मनरेगा का काम मांग पर आधारित था। अब इसके स्थान पर विकसित भारत जी राम जी बिल में इसे रोजगार और आजीविका मिशन के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें केंद्र की सौ प्रतिशत हिस्सेदारी के स्थान पर अब 60 प्रतिशत और राज्यों के लिए चालीस प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है।
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इस योजना में मांग आधारित रोजगार को ही नकार दिया है। उन्होंने कहा कि गांव में क्या काम होंगे इसे स्थानीय पंचायतों के बजाय केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा। इस मौके पर जिला सचिव प्रताप राणा, जोगिंद्र कुमार, रंजन शर्मा, संतोष कुमार, ब्रह्म दास, कमल सिंह, नवीन, किरण, संदली रेखा आदि उपस्थित रहे।
