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Hamirpur (Himachal) News: मनरेगा के तहत निर्माण सामग्री का 172.32 करोड़ का भुगतान लंबित
Tue, 05 Mar 2024 05:12 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Tue, 05 Mar 2024 05:12 AM IST
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हमीरपुर। प्रदेश भर में अगस्त 2023 के बाद मनरेगा के तहत निर्माण सामग्री पेमेंट नहीं हो पा रही है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य ठप पड़ गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों में सीमेंट, बजरी, रेत आदि की खरीद नहीं हो पा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के तहत 87,828 कार्य निर्माण सामग्री भुगतान न होने के कारण प्रभावित हो गए हैं। इसके 172 करोड़ 85 लाख रुपये का भुगतान लंबित है।
मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिलता रहे, इसके लिए मजदूरों को अन्य योजनाओं के तहत मर्ज कर रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। मगर विकास कार्यों की बात करें तो वह पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे ही हालात जिला हमीरपुर में भी बने हुए हैं। हमीरपुर जिला में वित्तीय वर्ष 2023-2024 के तहत 590 कार्य निर्माण सामग्री का भुगतान न होने के कारण प्रभावित हैं और लगभग 9.85 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिल सके और विकास कार्य हों इसके लिए मनरेगा कारगर सिद्ध हो रही थी। लेकिन वर्तमान में मनरेगा के तहत कई विकास खंड़ों में भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस मुद्दे को पंचायत प्रधान कई बार पंचायत समिति की बैठकों में भी उठा चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा। वहीं, इस बारे में डीआरडीए के पीओ चंद्रवीर सिंह ने कहा कि इस बारे में सरकार ही कुछ कर सकती हैं।
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मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिलता रहे, इसके लिए मजदूरों को अन्य योजनाओं के तहत मर्ज कर रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। मगर विकास कार्यों की बात करें तो वह पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे ही हालात जिला हमीरपुर में भी बने हुए हैं। हमीरपुर जिला में वित्तीय वर्ष 2023-2024 के तहत 590 कार्य निर्माण सामग्री का भुगतान न होने के कारण प्रभावित हैं और लगभग 9.85 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित हैं।
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ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिल सके और विकास कार्य हों इसके लिए मनरेगा कारगर सिद्ध हो रही थी। लेकिन वर्तमान में मनरेगा के तहत कई विकास खंड़ों में भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस मुद्दे को पंचायत प्रधान कई बार पंचायत समिति की बैठकों में भी उठा चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा। वहीं, इस बारे में डीआरडीए के पीओ चंद्रवीर सिंह ने कहा कि इस बारे में सरकार ही कुछ कर सकती हैं।
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