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Hamirpur (Himachal) News: सुजानपुर के मनरेगा मजदूरों को पंचायतों में नहीं मिल रहा काम
Tue, 10 Oct 2023 12:24 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Tue, 10 Oct 2023 12:24 AM IST
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बीडीओ सुजानपुर को मांग पत्र सौंपते लोग। संवाद
सुजानपुर (हमीरपुर)। विकास खंड सुजानपुर के अंतर्गत आने वाली पंचायतों में मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। काम न मिलने से परेशान पंचायत दाड़ला भलेठ के मनरेगा मजदूरों ने सोमवार को खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) से मिले और एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में मनरेगा मजदूरों ने कहा कि जिला परिषद कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है, उसे खत्म करें, ताकि पंचायत में विकास कार्य शुरू हो सकें।
वर्तमान में लोगों को दोतरफा मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ जहां रोजगार नहीं मिल रहा, वहीं आपदा से हुए नुकसान की भी भरपाई नहीं हो रही है। प्रदेश सरकार ने स्टोन क्रशर पर अभी रोक लगा रखी है। इस कारण पंचायतों में विकास कार्य ठप पड़े हैं। कुछेक कार्य चल रहे थे, वे भी निर्माण सामग्री के अभाव में बंद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि 10 दिनों से जिला परिषद कैडर के तमाम कर्मचारी कलम छोड़ हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसे में गरीब मजदूर जो मनरेगा में दिहाड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, उन्हें रोजी-रोटी के लाले पड़ गए हैं।
उधर, पंचायत प्रतिनिधियों ने जिला परिषद कैडर के कर्मियों की हड़ताल का समर्थन किया है। पंचायत प्रधान अनिल शामा सहित अन्यों ने एक स्वर में कहा है कि सरकार ने जो पंचायत चौकीदारों और सलाई अध्यापिकाओं को पंचायत सचिवों का काम देने का तुगलक्की फरमान जारी किया है उसे स्वीकार नहीं किया जा जाएगा। सभी पंचायत प्रतिनिधि सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं।
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बीडीओ सुजानपुर राजेश्वर भाटिया ने कहा कि मांग पत्र मिला है। नियमों के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। भवन निर्माण सामग्री जैसे ही उपलब्ध होगी और कर्मियों की हड़ताल समाप्त होगी, तमाम विकास कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे।
हमीरपुर में भी सरकार को भेजा ज्ञापन
हमीरपुर। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल का हमीरपुर ब्लॉक की विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने समर्थन किया है। प्रतिनिधियों ने सोमवार सुबह हड़ताल स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया और बाद में जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा गया। महासंघ के प्रधान नरेंद्र कानूनगो ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, हड़ताल जारी रहेगी।
(समाचार : सोनम शर्मा)
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वर्तमान में लोगों को दोतरफा मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ जहां रोजगार नहीं मिल रहा, वहीं आपदा से हुए नुकसान की भी भरपाई नहीं हो रही है। प्रदेश सरकार ने स्टोन क्रशर पर अभी रोक लगा रखी है। इस कारण पंचायतों में विकास कार्य ठप पड़े हैं। कुछेक कार्य चल रहे थे, वे भी निर्माण सामग्री के अभाव में बंद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि 10 दिनों से जिला परिषद कैडर के तमाम कर्मचारी कलम छोड़ हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसे में गरीब मजदूर जो मनरेगा में दिहाड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, उन्हें रोजी-रोटी के लाले पड़ गए हैं।
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उधर, पंचायत प्रतिनिधियों ने जिला परिषद कैडर के कर्मियों की हड़ताल का समर्थन किया है। पंचायत प्रधान अनिल शामा सहित अन्यों ने एक स्वर में कहा है कि सरकार ने जो पंचायत चौकीदारों और सलाई अध्यापिकाओं को पंचायत सचिवों का काम देने का तुगलक्की फरमान जारी किया है उसे स्वीकार नहीं किया जा जाएगा। सभी पंचायत प्रतिनिधि सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं।
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बीडीओ सुजानपुर राजेश्वर भाटिया ने कहा कि मांग पत्र मिला है। नियमों के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। भवन निर्माण सामग्री जैसे ही उपलब्ध होगी और कर्मियों की हड़ताल समाप्त होगी, तमाम विकास कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे।
हमीरपुर में भी सरकार को भेजा ज्ञापन
हमीरपुर। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल का हमीरपुर ब्लॉक की विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने समर्थन किया है। प्रतिनिधियों ने सोमवार सुबह हड़ताल स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया और बाद में जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा गया। महासंघ के प्रधान नरेंद्र कानूनगो ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, हड़ताल जारी रहेगी।
(समाचार : सोनम शर्मा)