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Hamirpur (Himachal) News: चार महीनों में 26.26 करोड़ की खाद्य सामग्री बांटी, 5.52 लाख उपभोक्ताओं को मिला राशन
Thu, 05 Nov 2026 01:56 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:56 AM IST
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हमीरपुर। जिले में जुलाई से अक्तूबर तक चार महीनों के दौरान 26.26 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की खाद्य सामग्री वितरित की गई। जिले के 1,54,430 राशन कार्डों से जुड़े 5,52,010 उपभोक्ताओं को 320 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन उपलब्ध करवाया गया।
बुधवार को उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक में खाद्य सामग्री और रसोई गैस वितरण सहित विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिछले चार महीनों में खाद्यान्न के 55 नमूने लिए गए, जिनमें चार गुणवत्ता जांच में विफल पाए गए। इन मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की गई है।
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इसके अलावा दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और गैस एजेंसियों के 875 निरीक्षण किए गए। अनियमितताएं पाए जाने पर तीन मामलों में 6463 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इनमें पॉलीथिन और एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल के मामले भी शामिल हैं।
उपायुक्त ने बताया कि सभी 5,52,010 उपभोक्ताओं के आधार और मोबाइल नंबर राशन कार्ड से जोड़े जा चुके हैं, जबकि 96 प्रतिशत उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरी हो गई है। उन्होंने शेष उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।
जिले के 25 राशन डिपुओं में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को भी राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। बैठक में उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। समिति ने निर्धारित मापदंड पूरे करने वाले आवेदनों को मंजूरी देने का निर्णय लिया।
उपायुक्त ने नादौन के बेला क्षेत्र में खाद्यान्न एटीएम स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिले की सभी 10 गैस एजेंसियों में रसोई गैस सिलेंडरों की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। बैठक में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक आंचल कुमारी ने विभागीय योजनाओं और कार्यों की जानकारी दी।
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बुधवार को उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक में खाद्य सामग्री और रसोई गैस वितरण सहित विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई।
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उपायुक्त ने खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिछले चार महीनों में खाद्यान्न के 55 नमूने लिए गए, जिनमें चार गुणवत्ता जांच में विफल पाए गए। इन मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की गई है।
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इसके अलावा दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और गैस एजेंसियों के 875 निरीक्षण किए गए। अनियमितताएं पाए जाने पर तीन मामलों में 6463 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इनमें पॉलीथिन और एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल के मामले भी शामिल हैं।
उपायुक्त ने बताया कि सभी 5,52,010 उपभोक्ताओं के आधार और मोबाइल नंबर राशन कार्ड से जोड़े जा चुके हैं, जबकि 96 प्रतिशत उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरी हो गई है। उन्होंने शेष उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।
जिले के 25 राशन डिपुओं में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को भी राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। बैठक में उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। समिति ने निर्धारित मापदंड पूरे करने वाले आवेदनों को मंजूरी देने का निर्णय लिया।
उपायुक्त ने नादौन के बेला क्षेत्र में खाद्यान्न एटीएम स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिले की सभी 10 गैस एजेंसियों में रसोई गैस सिलेंडरों की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। बैठक में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक आंचल कुमारी ने विभागीय योजनाओं और कार्यों की जानकारी दी।
