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Hamirpur (Himachal) News: बजट जारी होने के बाद भी डे बोर्डिंग स्कूलों का कार्य नहीं हुआ शुरू
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हमीरपुर। बजट जारी होने के बाद भी जिले में प्रस्तावित तीन राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। चार माह पूर्व स्कूलों को प्रथम किस्त के तौर पर 1.30-1.30 करोड़ का बजट जारी हुआ है। अभी तक एक भी स्कूल के निर्माण कार्य का शिलान्यास नहीं हुआ है। लोक निर्माण विभाग के पास तीनों स्कूलों ने निर्माण कार्य की राशि जमा करवा दी है लेकिन न ही शिक्षा विभाग और न ही लोक निर्माण कार्य शुरू करने की जहमत उठा रहे हैं। विभागों की लेटलतीफी का खामियाजा उन विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है जो इन स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं।
अभी तक दो विधानसभा क्षेत्रों हमीरपुर, सुजानपुर में भूमि चयन प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है। इससे स्कूलों को बजट ही जारी नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिले के हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की थी और कहा था कि प्राथमिकता के आधार पर इन स्कूलों का निर्माण होगा। लेकिन, मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। अभिभावकों कमलेश कुमारी, बलदेव सिंह, रमेश चंद, राधिका, सावित्री, प्रतिभा आदि ने कहा कि विभागीय सुस्त प्रणाली के कारण निर्माण कार्य में देरी हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इन स्कूलों का निर्माण हो ताकि बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में शिक्षा दिलाई जा सके। इस बारे में उच्च शिक्षा विभाग के उपनिदेशक अनिल कौशल ने कहा कि लोक निर्माण विभाग को तीन स्कूलों के निर्माण कार्य के लिए 1.30 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई है। आगे की प्रक्रिया लोक निर्माण विभाग की ओर से पूरी की जाएगाी। दो स्कूलों के लिए भूमि चयन प्रक्रिया जारी है। भूमि चयनित होते ही बजट के लिए प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।
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अभी तक दो विधानसभा क्षेत्रों हमीरपुर, सुजानपुर में भूमि चयन प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है। इससे स्कूलों को बजट ही जारी नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिले के हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की थी और कहा था कि प्राथमिकता के आधार पर इन स्कूलों का निर्माण होगा। लेकिन, मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। अभिभावकों कमलेश कुमारी, बलदेव सिंह, रमेश चंद, राधिका, सावित्री, प्रतिभा आदि ने कहा कि विभागीय सुस्त प्रणाली के कारण निर्माण कार्य में देरी हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इन स्कूलों का निर्माण हो ताकि बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में शिक्षा दिलाई जा सके। इस बारे में उच्च शिक्षा विभाग के उपनिदेशक अनिल कौशल ने कहा कि लोक निर्माण विभाग को तीन स्कूलों के निर्माण कार्य के लिए 1.30 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई है। आगे की प्रक्रिया लोक निर्माण विभाग की ओर से पूरी की जाएगाी। दो स्कूलों के लिए भूमि चयन प्रक्रिया जारी है। भूमि चयनित होते ही बजट के लिए प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।
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