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Hamirpur (Himachal) News: बिजली बोर्ड पेंशनरों को नहीं मिला 15 फीसदी महंगाई भत्ता
Sun, 11 Oct 2026 01:51 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:51 AM IST
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बिजली बोर्ड पेंशनर वेलफेयर की बैठक नादौन में आयोजित
संवाद न्यूज एजेंसी
नादौन (हमीरपुर)। हिमाचल बिजली बोर्ड पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिला हमीरपुर की बैठक नादौन में संपन्न हुई। इसमें जिला भर के पेंशनरों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान केके कपिल ने की। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष सीएस चंदेल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलीप सिंह ढटवालिया विशेष रूप से सम्मिलित हुए। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा पेंशनरों का एरियर तथा महंगाई भत्ता नहीं दिए जाने पर कड़ा रोष जताया गया। बैठक को संबोधित करते हुए दिलीप सिंह ढटवालिया ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा केवल मात्र पेंशन का एरियर टुकड़ों-टुकड़ों में बांट कर दिया जा रहा है। एक जनवरी 2016 से लेकर 2022 तक सेवानिवृत पेंशनरों का पे-स्केल, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट का कोई भुगतान नहीं किया जा रहा। पेंशनरों के लाखों रुपये की की देनदारियां लंबित हैं और 15 फीसदी महंगाई भत्ता भी नहीं दिया जा रहा।
पेंशनरों द्वारा बार-बार प्रदेश सरकार तथा बोर्ड प्रबंधन से आग्रह करने के बावजूद जनवरी 2016 से देय उनकी लाखों रुपये की देनदारियां लंबित पड़ी हैं जिससे प्रदेश भर के पेंशनरों में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। प्रदेश सरकार द्वारा 14 सितंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार संशोधित पेंशन कॉम्यूटेशन को भी बंद कर दिया गया है जो सरासर नियमों के विपरीत है। यदि प्रदेश सरकार द्वारा उनकी मांगें नहीं मानी गई तो नवंबर माह से जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो दिसंबर माह में शिमला में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नादौन (हमीरपुर)। हिमाचल बिजली बोर्ड पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिला हमीरपुर की बैठक नादौन में संपन्न हुई। इसमें जिला भर के पेंशनरों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान केके कपिल ने की। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष सीएस चंदेल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलीप सिंह ढटवालिया विशेष रूप से सम्मिलित हुए। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा पेंशनरों का एरियर तथा महंगाई भत्ता नहीं दिए जाने पर कड़ा रोष जताया गया। बैठक को संबोधित करते हुए दिलीप सिंह ढटवालिया ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा केवल मात्र पेंशन का एरियर टुकड़ों-टुकड़ों में बांट कर दिया जा रहा है। एक जनवरी 2016 से लेकर 2022 तक सेवानिवृत पेंशनरों का पे-स्केल, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट का कोई भुगतान नहीं किया जा रहा। पेंशनरों के लाखों रुपये की की देनदारियां लंबित हैं और 15 फीसदी महंगाई भत्ता भी नहीं दिया जा रहा।
पेंशनरों द्वारा बार-बार प्रदेश सरकार तथा बोर्ड प्रबंधन से आग्रह करने के बावजूद जनवरी 2016 से देय उनकी लाखों रुपये की देनदारियां लंबित पड़ी हैं जिससे प्रदेश भर के पेंशनरों में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। प्रदेश सरकार द्वारा 14 सितंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार संशोधित पेंशन कॉम्यूटेशन को भी बंद कर दिया गया है जो सरासर नियमों के विपरीत है। यदि प्रदेश सरकार द्वारा उनकी मांगें नहीं मानी गई तो नवंबर माह से जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो दिसंबर माह में शिमला में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
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