बिजली संशोधन विद्येयक-2025 उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ : खरवाड़ा

बैठक में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोद्ध किया गया और सरकार से स्मार्ट मीटरिंग प्रक्रिया को अतिशीघ्र बंद करने की मांग की। कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित बिजली संशोधन विद्येयक 2025 को बिजली वितरण क्षेत्र के निजीकरण की मंशा से लाया जा रहा है। यह राज्यों, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के खिलाफ है।
बिजली संशोधन विद्येयक 2025 निजी कंपनियों को बिना किसी पूंजी निवेश के औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति करने का अवसर प्रदान करता है, जो बिजली बोर्ड और देश भर के बिजली वितरण कंपनियों के अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी है।

खरवाड़ा ने कहा कि निजी कॉरपोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए स्थापित की जा रही यह व्यवस्था बेरोजगारी को बढ़ावा देगी। वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं के लिए असुरक्षा पैदा करेगी। आम उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में वृद्धि करेगी और गुणवत्ता के आधार पर हो रही बिजली आपूर्ति प्रक्रिया को कमजोर करेगी।
इस अवसर पर रमेश चंद, अजीत कुमार, जगदीश चंद, कुलदीप सिंह, विजय कुमार, ऊषा देवी, निशा कुमारी, सुमना देवी, पुष्पा देवी, मीरा देवी, मीना देवी, नीलम देवी, आशा देवी, तिलक राज, सूहड़ू राम, कुसमा देवी, करतार चंद सहित लगभग 150 लोगों ने भाग लिया।