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Hamirpur (Himachal) News: निर्माण सामग्री न मिलने से कई पंचायतों में विकास कार्य लटके
Tue, 07 Nov 2023 07:09 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Tue, 07 Nov 2023 07:09 AM IST
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नादौन (हमीरपुर)। स्टोन क्रशरों पर रोक के बाद विधानसभा क्षेत्र नादौन में विकास कार्य प्रभावित हो गए हैं। पंचायतों में लाखों रुपये के विकास कार्य निर्माण सामग्री न मिलने के कारण लंबित पड़े हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ही स्थानीय लोग सरकार से स्टोन क्रशरों पर लगी रोक को हटाने की मांग कर रहे हैं, ताकि विकास कार्यों को सुचारू रखा जा सके।
क्षेत्र के लोगों में धनीराम, रामलाल, मंसाराम, जोगिंद्र पाल, अजय शर्मा, मनोज कुमार, विजय शर्मा, मस्तराम ने कहा कि सरकार ने निर्माण सामग्री के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। इससे पंचायतों में सरकारी और निजी निर्माण कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं। यदि निर्माण सामग्री नहीं मिलेगी तो विकास कार्य कैसे पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि करीब आधा दर्जन पंचायतों में 50 लाख रुपये से अधिक की राशि लंबित चल रही है।
विकास कार्यों को गति देने के सिलसिले में दो दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के ओएसडी डॉ. गोपाल गौतम ने स्थानीय प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें बाकायदा एक माह में विकास कार्यों को पूर्ण करने और बची हुई धनराशि को कार्यों पर खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं। मगर खनन पर रोक होने के कारण यह निर्देश धरातल पर नहीं उतर पा रहे है।
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लोगों का कहना है कि जब तक रेत बजरी सहित निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री नहीं मिलेगी तब तक विकास कार्यों को गति देना मुश्किल है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि प्रतिबंध को हटाया जाए ताकि निर्माण कार्य पूर्ण हो सके और लोगों को राहत मिल सके।
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क्षेत्र के लोगों में धनीराम, रामलाल, मंसाराम, जोगिंद्र पाल, अजय शर्मा, मनोज कुमार, विजय शर्मा, मस्तराम ने कहा कि सरकार ने निर्माण सामग्री के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। इससे पंचायतों में सरकारी और निजी निर्माण कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं। यदि निर्माण सामग्री नहीं मिलेगी तो विकास कार्य कैसे पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि करीब आधा दर्जन पंचायतों में 50 लाख रुपये से अधिक की राशि लंबित चल रही है।
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विकास कार्यों को गति देने के सिलसिले में दो दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के ओएसडी डॉ. गोपाल गौतम ने स्थानीय प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें बाकायदा एक माह में विकास कार्यों को पूर्ण करने और बची हुई धनराशि को कार्यों पर खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं। मगर खनन पर रोक होने के कारण यह निर्देश धरातल पर नहीं उतर पा रहे है।
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लोगों का कहना है कि जब तक रेत बजरी सहित निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री नहीं मिलेगी तब तक विकास कार्यों को गति देना मुश्किल है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि प्रतिबंध को हटाया जाए ताकि निर्माण कार्य पूर्ण हो सके और लोगों को राहत मिल सके।