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Hamirpur (Himachal) News: मिनी सचिवालय बड़सर का निर्माण 80 फीसदी पूरा, अक्तूबर तक तैयार करने का लक्ष्य
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सचित्र विकास की बात
नए भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2023 में हुआ था शुरू
एक छत के नीचे मिलेगी सरकारी कार्यालयों की सुविधा
निर्माण में देरी के चलते बढ़ी मिनी सचिवालय की निर्माण लागत
अरविंद मौर्या
बड़सर (हमीरपुर)। उपमंडल बड़सर में मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य 80 फीसदी पूरा हो गया है। अक्तूबर तक इस भवन का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। छह मंजिला इमारत का कार्य जोरों पर चला है और लगभग 80 फीसदी पूरा कर लिया गया है। ऐसे में अब जल्द ही मिनी सचिवालय का कार्य पूरा होने से सभी सरकारी कार्यालयों का लाभ एक छत के नीचे लोगों को मिलेगा। निर्माण में देरी के चलते इस प्रोजेक्ट की लागत जरूर बढ़ी लेकिन अब निर्माण पूरा होने की दिशा में है। ऐसे में दशकों पुरानी मिनी सचिवालय की लोगों की मांग पूरा होने जा रही है। बड़सर उपमंडल में वर्ष 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इसका शिलान्यास किया था लेकिन लेटलतीफी और राजनीति की भेंट चढ़ने के कारण यह काम वर्ष 2022 में शुरू हुआ। इसे बनाने के लिए करीब 9 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ। वहीं, पुराने तहसील भवन को ढहाकर उसकी जगह नए भवन को बनाने का कार्य वर्ष 2023 में शुरू किया गया।
हालांकि, इसके लिए बजट को बढ़ाया गया। इसके बाद इसकी लागत राशि करीब 12 करोड़ रुपये थी। वहीं अब इसकी लागत 17 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है। इस बारे में लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता सुरेश कुमार ने कहा कि अक्तूबर से पहले इमारत बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ जो सरकारी विभाग किराये के भवनों में चल रहे थे, उनके कार्यालय भी अब उसी भवन में चलेंगे। इससे जनसहूलियत और बढ़ेगी।
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नए भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2023 में हुआ था शुरू
एक छत के नीचे मिलेगी सरकारी कार्यालयों की सुविधा
निर्माण में देरी के चलते बढ़ी मिनी सचिवालय की निर्माण लागत
अरविंद मौर्या
बड़सर (हमीरपुर)। उपमंडल बड़सर में मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य 80 फीसदी पूरा हो गया है। अक्तूबर तक इस भवन का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। छह मंजिला इमारत का कार्य जोरों पर चला है और लगभग 80 फीसदी पूरा कर लिया गया है। ऐसे में अब जल्द ही मिनी सचिवालय का कार्य पूरा होने से सभी सरकारी कार्यालयों का लाभ एक छत के नीचे लोगों को मिलेगा। निर्माण में देरी के चलते इस प्रोजेक्ट की लागत जरूर बढ़ी लेकिन अब निर्माण पूरा होने की दिशा में है। ऐसे में दशकों पुरानी मिनी सचिवालय की लोगों की मांग पूरा होने जा रही है। बड़सर उपमंडल में वर्ष 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इसका शिलान्यास किया था लेकिन लेटलतीफी और राजनीति की भेंट चढ़ने के कारण यह काम वर्ष 2022 में शुरू हुआ। इसे बनाने के लिए करीब 9 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ। वहीं, पुराने तहसील भवन को ढहाकर उसकी जगह नए भवन को बनाने का कार्य वर्ष 2023 में शुरू किया गया।
हालांकि, इसके लिए बजट को बढ़ाया गया। इसके बाद इसकी लागत राशि करीब 12 करोड़ रुपये थी। वहीं अब इसकी लागत 17 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है। इस बारे में लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता सुरेश कुमार ने कहा कि अक्तूबर से पहले इमारत बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ जो सरकारी विभाग किराये के भवनों में चल रहे थे, उनके कार्यालय भी अब उसी भवन में चलेंगे। इससे जनसहूलियत और बढ़ेगी।
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