केंद्र ने मजदूरों के लिए नहीं बनाई कोई नीति, श्रम कानून बदल डाले : सीटू

हमीरपुर। सीटू का जिलास्तरीय अधिवेशन शुक्रवार को निजी होटल में हुआ। अधिवेशन में मजदूरों का घोषणा पत्र जारी किया गया। सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉ. कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार मजदूर विरोधी है। सभी श्रम कानूनों में बदलाव का दिए गए हैं। मनरेगा का बजट सरकार ने 50 फीसदी कम कर दिया है। मजदूरों के लिए कोई भी नीति नहीं बनाई गई है। सरकार हर विभाग का निजीकरण कर रही है। मजदूरों के लंबे संघर्षों और कुर्बानियों के बाद हासिल किए गए श्रम कानून को समाप्त करके चार नए लेबर कोड में बदल दिया गया है जो निजी उद्योगों, संगठनों को ही फायदा पहुंचाते हैं। मोदी सरकार के चलते देश में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है और महंगाई आसमान छू रही है। यहां तक कि गरीब लोगों के बच्चों को सेना के जरिये सरकारी नौकरी हासिल करने के रास्ते को बंद करने के लिए अग्निवीर योजना को लाकर देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए धार्मिक मसलों को ढाल बनाया जा रहा है। इस दौरान सीटू के जिला सचिव जोगेंद्र कुमार, रंजन शर्मा, जितेंद्र कुमार, कुलदीप खरवाड़ा, ब्रह्म दास, मदन, नवीन कुमार सहित करीब 100 मजदूर प्रतिनिधि मौजूद रहे।