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Hamirpur (Himachal) News: हमीरपुर में अदालती कामकाज का बहिष्कार,बिल का विरोध
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हमीरपुर कोर्ट परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते अधिवक्ता। वीडियोग्रैब।
- फोटो : संवाद
सचित्र
बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता संशोधन बिल को लागू करने को लेकर हमीरपुर न्यायिक परिसर में वकीलों ने अदालती कामकाज का बहिष्कार किया। बार एसोसिएशन के बैनर तले केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध भी जताया गया। इस कड़ी में जिला बार एसोसिएशन की अगुआई में वकीलों ने अदालती कार्यावाही में हिस्सा नहीं लिया। जिसके चलते अदालत में पहुंचे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वकीलों से जुड़े अदालती कामकाज पूरी तरह से प्रभावित रहा। अदालत परिसर में वकीलों की कुर्सियां खाली ही दिखी, हालांकि बारिश के चलते कम ही लोग कार्यों के लिए अदालतों में पहुंचे थे।
प्रदेश बार काउंसिल के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित शर्मा ने कहा कि बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी नए बिल का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि नए संशोधन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति केस हार जाता है तो व्यक्ति वकीलों पर मुकदमा कर सकता है। जिसका वकील पूरी तरह से विरोध करते है। देश में हर संस्थान को खत्म करने का काम केंद्र सरकार कर रही है लेकिन केवल मात्र वकील की हर वर्ग के साथ खडा रहता है। अब वकीलों के ऊपर भी कानून बनाया जा रहा है जोकि तर्कसंगत नहीं है। इस बिल के खिलाफ सभी अधिवक्ता एकजुट है। इस कड़ी में मंगलवार को अदालती कामकाज का विरोध किया जाएगा।
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बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता संशोधन बिल को लागू करने को लेकर हमीरपुर न्यायिक परिसर में वकीलों ने अदालती कामकाज का बहिष्कार किया। बार एसोसिएशन के बैनर तले केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध भी जताया गया। इस कड़ी में जिला बार एसोसिएशन की अगुआई में वकीलों ने अदालती कार्यावाही में हिस्सा नहीं लिया। जिसके चलते अदालत में पहुंचे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वकीलों से जुड़े अदालती कामकाज पूरी तरह से प्रभावित रहा। अदालत परिसर में वकीलों की कुर्सियां खाली ही दिखी, हालांकि बारिश के चलते कम ही लोग कार्यों के लिए अदालतों में पहुंचे थे।
प्रदेश बार काउंसिल के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित शर्मा ने कहा कि बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी नए बिल का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि नए संशोधन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति केस हार जाता है तो व्यक्ति वकीलों पर मुकदमा कर सकता है। जिसका वकील पूरी तरह से विरोध करते है। देश में हर संस्थान को खत्म करने का काम केंद्र सरकार कर रही है लेकिन केवल मात्र वकील की हर वर्ग के साथ खडा रहता है। अब वकीलों के ऊपर भी कानून बनाया जा रहा है जोकि तर्कसंगत नहीं है। इस बिल के खिलाफ सभी अधिवक्ता एकजुट है। इस कड़ी में मंगलवार को अदालती कामकाज का विरोध किया जाएगा।
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