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एसोसिएशन का वार, स्कूल खोलो सरकार
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नादौन। निजी स्कूल एसोसिएशन ने राज्य सरकार पर वार किया है। एसोसिएशन ने अन्य राज्यों की तर्ज पर स्कूल खोलने की बात कही है। एसोसिएशन का दावा है कि अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। इस संबंध में प्रदेश निजी स्कूल की विभिन्न एसोसिएशन की ऑनलाइन माध्यम से मीटिंग का आयोजन सोमवार को हुआ।
इसमें सरकार ने स्कूलों को न खोलने के निर्णय पर रोष प्रकट किया है। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि देश के अधिकतर राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं इसके बावजूद प्रदेश सरकार स्कूल नहीं खोल रही है। स्कूल के अभिभावक बच्चों स्कूल भेजने को तैयार हैं। उनका कहना है कि सरकार ने दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है।
आवासीय स्कूल और एकेडमी खोल दी है। वहीं, दूसरी तरफ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल बंद रखकर शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। कहा कि सरकार और शिक्षा विभाग जो भी शिक्षा को लेकर फैसला लेता है वह सरकारी स्कूलों को ध्यान में रखकर ही लेते हैं।
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बैठक में मौजूद सदस्यों संजीव सुरी, अनिल शर्मा, डॉक्टर गुलशन, सुधांशु शर्मा, अंकुश सूद, रमन अवस्थी, अनुराग, हरबंस, यूके शर्मा, सुशदीन पठानिया, वीरेंद्र गुलेरिया, नारायण सिंह, प्रेमभूषण शर्मा, बीडी शर्मा, दिनेश शर्मा, सत्य प्रकाश, बलवंत बुराड़ी, सुरेंद्र राणा, रवि शांडिल्य, बीएन, आरएल नेगी, लखन पाल शर्मा, महेश राणा, अनु शर्मा, अंशुल, श्यामलाल, अरुणा कौशल, एसके ठाकुर, राजन, अनिल, पूर्ण चंद, गणेश गनी और निरंजन और भी विभिन्न जिलों के सदस्य घनश्याम, कृष्ण कालिया, भूपेंद्र सिंह, दीप कुमार आर्य, अरुण शर्मा, एके जरियाल, संगीता शर्मा, सुरक्षा शर्मा, कल्याण सिंह, महेंद्र गुलेरिया आदि ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जिलास्तर पर स्कूल संचालकों की एक कमेटी गठित की जाएगी। इसमें अभिभावकों सहित स्कूल से जुड़े व्यवसाय करने वालों को भी साथ जोड़ा जाएगा। यह समिति सरकार के समक्ष संयुक्त रूप से स्कूल खोलने के लिए मांग करेगी।
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इसमें सरकार ने स्कूलों को न खोलने के निर्णय पर रोष प्रकट किया है। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि देश के अधिकतर राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं इसके बावजूद प्रदेश सरकार स्कूल नहीं खोल रही है। स्कूल के अभिभावक बच्चों स्कूल भेजने को तैयार हैं। उनका कहना है कि सरकार ने दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है।
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आवासीय स्कूल और एकेडमी खोल दी है। वहीं, दूसरी तरफ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल बंद रखकर शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। कहा कि सरकार और शिक्षा विभाग जो भी शिक्षा को लेकर फैसला लेता है वह सरकारी स्कूलों को ध्यान में रखकर ही लेते हैं।
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बैठक में मौजूद सदस्यों संजीव सुरी, अनिल शर्मा, डॉक्टर गुलशन, सुधांशु शर्मा, अंकुश सूद, रमन अवस्थी, अनुराग, हरबंस, यूके शर्मा, सुशदीन पठानिया, वीरेंद्र गुलेरिया, नारायण सिंह, प्रेमभूषण शर्मा, बीडी शर्मा, दिनेश शर्मा, सत्य प्रकाश, बलवंत बुराड़ी, सुरेंद्र राणा, रवि शांडिल्य, बीएन, आरएल नेगी, लखन पाल शर्मा, महेश राणा, अनु शर्मा, अंशुल, श्यामलाल, अरुणा कौशल, एसके ठाकुर, राजन, अनिल, पूर्ण चंद, गणेश गनी और निरंजन और भी विभिन्न जिलों के सदस्य घनश्याम, कृष्ण कालिया, भूपेंद्र सिंह, दीप कुमार आर्य, अरुण शर्मा, एके जरियाल, संगीता शर्मा, सुरक्षा शर्मा, कल्याण सिंह, महेंद्र गुलेरिया आदि ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जिलास्तर पर स्कूल संचालकों की एक कमेटी गठित की जाएगी। इसमें अभिभावकों सहित स्कूल से जुड़े व्यवसाय करने वालों को भी साथ जोड़ा जाएगा। यह समिति सरकार के समक्ष संयुक्त रूप से स्कूल खोलने के लिए मांग करेगी।