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Hamirpur (Himachal) News: लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने उठाया बांध विस्थापितों के पुनर्वास का मुद्दा
Tue, 25 Aug 2026 07:09 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Tue, 25 Aug 2026 07:09 AM IST
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जल शक्ति मंत्रालय ने पौंग-भाखड़ा विस्थापितों की स्थिति और भूमि आवंटन के आंकड़े सदन में रखे
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में पौंग और भाखड़ा बांध परियोजनाओं से विस्थापित परिवारों के लंबित पुनर्वास और भूमि आवंटन का मुद्दा उठाया। 13 अगस्त को पूछे गए सवाल के जवाब में जल शक्ति मंत्रालय ने विस्थापित परिवारों की पुनर्वास स्थिति और भूमि आवंटन से संबंधित आंकड़े सदन में रखे।
जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने बताया कि भाखड़ा बांध निर्माण से 7,209 परिवार प्रभावित हुए थे। वर्ष 1959 की पुनर्वास नीति के तहत इन्हें नकद मुआवजा या हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद और हिसार जिलों में वैकल्पिक भूमि दी गई थी। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अनुसार पुनर्वास प्रक्रिया बंद की जा चुकी है और अब कोई लंबित देनदारी नहीं है।
पौंग बांध विस्थापितों के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि हिमाचल और राजस्थान सरकारों की सहमति के अनुसार 16,100 परिवार पात्र हैं। हिमाचल से 14,737 पात्रता प्रमाणपत्र मिले हैं, जबकि 12,971 विस्थापितों को प्रारंभिक रूप से भूमि आवंटित की गई थी। राजस्थान कॉलोनाइजेशन नियम, 1972 का अनुपालन न होने पर 1,880 आवंटन रद्द हुए। वर्तमान में 11,091 भूमि आवंटन प्रभावी हैं।
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भूमि विवादों और पुनर्वास संबंधी मामलों के समाधान के लिए राजस्थान सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त और स्थायी समितियां कार्य कर रही हैं। पिछले पांच वर्षों में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की पांच बैठकें हुईं, जिनमें 594 अतिरिक्त विस्थापितों को भूमि आवंटित की गई। आवंटित भूमि पर कब्जा लेने की समयसीमा 90 से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है। भूमि पर निवास कर रहे परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में पौंग और भाखड़ा बांध परियोजनाओं से विस्थापित परिवारों के लंबित पुनर्वास और भूमि आवंटन का मुद्दा उठाया। 13 अगस्त को पूछे गए सवाल के जवाब में जल शक्ति मंत्रालय ने विस्थापित परिवारों की पुनर्वास स्थिति और भूमि आवंटन से संबंधित आंकड़े सदन में रखे।
जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने बताया कि भाखड़ा बांध निर्माण से 7,209 परिवार प्रभावित हुए थे। वर्ष 1959 की पुनर्वास नीति के तहत इन्हें नकद मुआवजा या हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद और हिसार जिलों में वैकल्पिक भूमि दी गई थी। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अनुसार पुनर्वास प्रक्रिया बंद की जा चुकी है और अब कोई लंबित देनदारी नहीं है।
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पौंग बांध विस्थापितों के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि हिमाचल और राजस्थान सरकारों की सहमति के अनुसार 16,100 परिवार पात्र हैं। हिमाचल से 14,737 पात्रता प्रमाणपत्र मिले हैं, जबकि 12,971 विस्थापितों को प्रारंभिक रूप से भूमि आवंटित की गई थी। राजस्थान कॉलोनाइजेशन नियम, 1972 का अनुपालन न होने पर 1,880 आवंटन रद्द हुए। वर्तमान में 11,091 भूमि आवंटन प्रभावी हैं।
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भूमि विवादों और पुनर्वास संबंधी मामलों के समाधान के लिए राजस्थान सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त और स्थायी समितियां कार्य कर रही हैं। पिछले पांच वर्षों में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की पांच बैठकें हुईं, जिनमें 594 अतिरिक्त विस्थापितों को भूमि आवंटित की गई। आवंटित भूमि पर कब्जा लेने की समयसीमा 90 से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है। भूमि पर निवास कर रहे परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है।
