Hamirpur (Himachal) News: नर्सिंग कॉलेज के लिए 3़ 33 करोड़ की राशि जारी, नक्शा तैयार

एफसीए की प्रथम चरण की मंजूरी मिली, अंतिम मंजूरी का इंतजार

लोक निर्माण विभाग को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर सौंपेगा प्रोजेक्ट निर्माण की पहली किस्त
कुल 10 करोड़ की लागत से जोलसप्पड़ में बनेगा नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल
कमलेश रतन भारद्वाज
हमीरपुर। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर स्थित जोलसप्पड़ के परिसर में नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए 3़ 33 करोड़ की राशि जारी हो गई है। केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से यह राशि मंजूर हुई है।
मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की ओर से जल्द ही इस राशि को लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नक्शा तैयार कर लिया गया है। दो मंजिला नर्सिंग कॉलेज के भवन के साथ हॉस्टल का निर्माण भी प्रस्तावित है। नर्सिंग कॉलेज के निर्माण की कुल लागत 10 करोड़ रुपये है। निर्माण के लिए पहली एक हकिस्त केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से जारी हुई है।
मेडिकल कॉलेज के परिसर के साथ ही वन भूमि पर इस नर्सिंग कॉलेज का निर्माण प्रस्तावित है। यहां पर नर्सिंग कॉलेज, कैंसर अस्पताल, मातृ शिशु अस्पताल, सुपरस्पेशलिटी अस्पताल, प्रशासनिक भवन, हॉस्टल और आवास के निर्माण के लिए वन विभाग के माध्यम से एफसीए क्लीरेंस मांगी गई थी। इसके तहत 15.532 हेक्टेयर वन विभाग की भूमि के लिए प्रथम चरण की मंजूरी मिल चुकी है।
पर्यावरण मंत्रालय की ओर से वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 के तहत अनुमति मिली है। अब फाइनल मंजूरी आने के बाद यहां पर लोक निर्माण विभाग की ओर से निर्माण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।
मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का प्रोजेक्ट 189 करोड़ रुपये का था। प्रथम चरण में अभी तक 417 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ है। वर्ष 2018 में इसका शिलान्यास किया गया, लेकिन वर्ष 2020 में निर्माण कार्य जमीनी स्तर पर शुरू हो सका था। सितंबर 2022 तक इस निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी तक निर्माण अधर में है। तैयार हुए अकादमिक भवन और अस्पताल में फर्नीचर लगाया जाना बाकी है।
वहीं, द्वितीय चरण के तहत इस मेडिकल कॉलेज के परिसर में कई कार्य प्रस्तावित हैं। नर्सिंग कॉलेज और कैंसर अस्पताल भी इनमें से एक हैं। इसके अलावा कई अन्य भवनों का निर्माण भी द्वितीय चरण में होना है।

कोट
नर्सिंग कॉलेज के 3़.33 करोड़ का बजट जारी हो गया है। बजट को जल्द लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय से प्रथम चरण की मंजूरी भी मिल गई है।
-डॉ. रमेश भारती, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर