बैठक की समय पर सूचना न देने पर भड़के गैर सरकारी सदस्य

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्यों की दुकानों पर सप्लाई किए जाने वाले राशन की समयावधि और खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता समेत जिला भर के ढाबों, दुकानों, सब्जियों की दुकानों पर रेटलिस्ट आदि व पेट्रोल पंपों के निरीक्षण आदि पर भी बैठक में चर्चा होती है। इस समिति के अध्यक्ष जिलाधीश होते हैं, जबकि मेंबर सेक्रेटरी जिला खाद्य नियंत्रक होते हैं। इसके अलावा जिला परिषद के अध्यक्ष समेत अन्य एक दर्जन सदस्य होते हैं। समिति हर तीन माह के बाद जिला में होने वाली प्रगति कार्यों की समीक्षा करती है।
उधर, जिला परिषद के चेयरमैन राकेश ठाकुर ने कहा कि मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक है। लेकिन इस बैठक की सूचना उन्हें दूरभाष पर सोमवार को दोपहर बाद दी गई। जबकि किसी भी बैठक की सूचना नियमानुसार सात दिन पहले देनी होती है। वह जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और जनता की समस्याओं को बैठक में उठाया जाना अति आवश्यक है। राकेश ठाकुर ने कहा कि वह इस बैठक का बहिष्कार करते हैं और उपायुक्त हमीरपुर से मांग करते हैं कि इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए। वहीं एक जिला अधिकारी ने कहा कि देरी से सूचना देने वाले मामले की जांच की जाएगी।